राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेद्वारेच करणे बंधनकारक केले आहे. मंजूर विद्यार्थी क्षमतेपेक्षा अधिक किंवा ऑफलाईन पद्धतीने अनधिकृत प्रवेश देणाऱ्या महाविद्यालयांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यातील उच्च माध्यमिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन प्रवेश प्रणालीद्वारे करण्यात येत आहेत. या प्रक्रियेची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना शिक्षण उपसंचालकांना दिल्या आहेत.
दरम्यान, काही कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश दिला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा विद्यार्थ्यांना पुढे बारावीच्या राज्य मंडळाच्या अर्ज प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. प्रवेश नियमित न झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे कोणत्याही कनिष्ठ महाविद्यालयाने ऑफलाईन पद्धतीने प्रवेश देऊ नयेत, असे संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.
