दुकानात गर्दी होते म्हणून महापालिका व पोलिसांकडून होणार्‍या कारवाईला व्यापारी वर्ग वैतागला आहे. दिवसभर मिळवलेली कमाई जर महापालिकेचा दंड भरण्यास घालवायची असेल तर व्यवसाय न केलेलाच बरा, अशी मानसिकता व्यापार्‍यांची झाली आहे. त्यामुळे सगळीच दुकाने बंद ठेवतो, शासनाने या काळात अनुदान द्यावे, अशी मागणी व्यापार्‍यांकडून होत आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनामुळे सरकारने लॉकडाऊनचा निर्णय घेतल्याने संपूर्ण व्यापार, उद्योगाला आर्थिक फटका बसला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता अन्य दुकाने बंद होती. सण, उत्सव, लग्नसराई यावर बंदी घातली होती. याचा फटका व्यापार्‍यांना मोठया प्रमाणात बसला.
गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये शासनाने लॉकडाऊनच्या अटी शिथिल केल्यानंतर व्यापार उद्योग पूर्ववत सुरू झाला; पण कोरोनाची तिसरी लाट आली आणि व्यापार्‍यांना पुन्हा लॉकडाऊनची धडकी बसली. शासनाने कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या ध्यानात घेऊन पुन्हा निर्बंध घातले आहेत. शासन नियमांचे पालन करून व्यापार्‍यांनी स्वत:ची अचारसंहिता तयार करत दुकाने सुरू केली; पण आता महापालिका व पोलिस यंत्रणेच्या त्रासाला कंटाळून पुन्हा दुकाने बंद करण्याची व्यापारी वर्गाची मानसिकता झाली आहे.
