राज्यातील महाविकास आघाडी सरकाने सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना मराठीत फलक लावणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स न्यायालयात गेली. मात्र, उच्च न्यायालयाने सुनावणीच्यावेळी याचिकाकर्त्याला फटाकले. महाराष्ट्रात व्यापार करायचा असेल, तर सरकारचर नियम पाळावे लागतील, असे बजावले. तसेच मराठीत फलक लावण्याविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळली.
राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना मराठीत फलक लावणे बंधनकारक करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्सने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, याचिका फेटाळताना न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्याला 25,000 रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. या दंडाची रक्कम मुख्यमंत्री मदत निधीला देण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर आपले मत नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती जी एस पटेल खंडपीठाने म्हटले की, राज्य सरकारच्या मराठीत फलक या निर्णयामुळे कोणताही भेदभाव होत नाही. कोणत्याही किरकोळ विक्रेत्याला महाराष्ट्रात व्यापार करायचा असेल, तर सरकारचर नियम पाळावे लागतील. घटनेच्या कलम 14 चे स्पष्टपणे उल्लंघन होत नाही.
देशात काही ठिकाणी स्थानिक भाषेशिवाय इतर भाषा वापरू देत नाहीत. महाराष्ट्रात तसे नाही. इथे इतर कोणत्याही भाषेला मनाई नाही. नियमाद्वारे सार्वजनिक हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मराठी महाराष्ट्राची मातृभाषा आहे. मराठी भाषा समृद्ध असून भाषेला स्वतःचा आणि वैविध्यपूर्ण असा सांस्कृतिक वारसा आहे, ज्याचा विस्तार साहित्य आणि रंगभूमीपर्यंत आहे. व्यापारी नाही तर दुकानातील कर्मचारी आणि ग्राहकांना मराठी अधिक कळते, असे न्यायालयाने म्हटले.
