पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दिल्लीतील पत्ता आता बदला आहे. साऊथ ब्लॉकमधून आता पंतप्रधान कार्यालय (PMO) आता नवीन इमारतीत ‘सेवा तीर्थ’ आणि ‘कर्तव्य भवन’ मध्ये स्थलांतरीत झाले आहे. शुक्रवारी आपल्या नवीन कार्यालयात प्रवेश करताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अगोदर त्या फाईल्सवर स्वाक्षरी केली ज्यात रस्त्यावरून जाणारी व्यक्ती, शेतात काम करणारा शेतकरी आणि स्वतःला बदलू इच्छिणाऱ्या महिलांचा समावेश आहे.
अपघातानंतर ‘पीएम राहत’ योजनेची मदत
रस्ते अपघात हा काही सांगून येत नाही. अनेकदा रुग्णालयात पोहचल्यावर पैशांची चणचण अथवा कागदी प्रक्रियेत उपचाराला उशीरहोतो. कधीकधी यामुळे एखाद्याचा जीव सुद्धा जाऊ शकतो. ही समस्या मुळापासून सोडवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ‘पीएम राहत’ (PM-RAHAT) योजना सुरू केली आहे. हा निर्णय अनेक कुटुंबांना दिलासा देणारा आहे. कारण प्रत्येक कुटुंबातील कोणी ना कोणी घराबाहेर असते.
या योजनेची सर्वात खास गोष्ट म्हणजे तिचा मानवीय पैलू आहे. आता कोणत्याही रस्ते दुर्घटनेत पीडित व्यक्तीला रुग्णालयात पोहचवल्यावर उपचारासाठी पैसे जमा करण्याची चिंता करावी लागणार नाही. सरकार 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार देईल. यासाठी तुम्हाला कोणत्याही नोंदणीची गरज नाही. यासाठी कोणतीही विमा पॉलिसी वा उत्पन्न प्रमाणपत्राची गरज नाही. यामुळे कागदी कारवाईची गरज नाही.
योजनेच्या नियमानुसार, जर अपघातात जीवाला घोर नसेल तर 24 तासांसाठी उपचार घेता येईल. पण जर अपघातात उपचारांची गरज असेल तर हा कालावधी 48 तासांचा होईल. उपचाराचा खर्च सरकार उचलेल. डिजिटल क्लेम प्रक्रियेद्वारे सरकार रुग्णालयाला पैसे परत करेल. ही सुविधा या सध्या पॅनलमधील रुग्णालयातच उपलब्ध आहे.
6 कोटी लखपती दीदींचे लक्ष्य
नवीन कार्यालयातून अजून एक आदेश निघाला आहे. ज्या महिला बचतगटांमार्फत आपले नशीब बदलू इच्छितात, त्यांच्यासाठी नवीन निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, 3 कोटी लखपती दीदींचे उद्दिष्ट अगोदरच पूर्ण करण्यात आले आहे. मार्च 2027 पर्यंत यासाठी अंतिम मुदत होती. पण हे लक्ष्य अगोदरच पूर्ण करण्यात आले आहे. आता केंद्र सरकारने मार्च 2029 पर्यंत देशात 6 कोटी लखपती दीदी तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
तर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी निधीची तरतूद केली आहे. शेतकरी पायाभूत सुविधांसाठी निधी देण्यात आला आहे. आतापर्यंत हा निधी 1 लाख कोटी रुपयांचा होता, आता तो 2 लाख कोटी रुपयांचा करण्यात आला आहे. या योजनेत गाव स्तरावर गोदाम, स्टोरेज, इतर पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यात येतील. त्यामुळे शेतकर्यांना योग्य वेळी आणि योग्य भाव कळेल.
