वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी बोलताना सांगितले की, काही दिवसांपूर्वीच सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
याचा फायदा गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुलांना मिळणार आहे. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील निम्म्या जागांचे (५० टक्के) शुल्क हे सरकारी महाविद्यालयांतील (government medical colleges) शुल्काएवढे समान असेल. पंतप्रधान मोदी यांनी जन औषधी दिवसाच्या निमित्ताने जनतेला व्हर्च्युअल माध्यमातून संबोधित करताना हा निर्णय जाहीर केला.
रशिया आणि युक्रेनमध्ये संघर्ष सुरुच आहे. या युद्धामुळे युक्रेनमध्ये अडकून पडलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना ऑपरेशन गंगा अंतर्गत भारतात आणण्यात आले आहे. यातील बहुतांश विद्यार्थी हे युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेणारे होते. युक्रेनमध्ये भारताच्या तुलनेत वैद्यकीय शिक्षणाचा खर्च खूप कमी आहे. यामुळे मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत होते.
युक्रेनमधून मायदेशी परतलेल्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले होते की सरकार वैद्यकीय शिक्षणाबाबत काहीतरी निर्णय घेईल. याच दरम्यान पंतप्रधान मोदी यांनी मोठा निर्णय जाहीर करत खासगी महाविद्यालयांतील निम्म्या जागांचे शुल्क हे सरकारी महाविद्यालयांतील शुल्काएवढे समान असेल, असे सांगितले.
खासगी विद्यापीठांसह अभिमत विद्यापीठांनाही नियम लागू होणार
केंद्र सरकारने वैद्यकीय शिक्षणाच्या शुल्काबाबत निर्णय घेतल्यानंतर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील ५० टक्के जागांसाठीच्या शुल्काबाबत NMC पुढील शैक्षणिक सत्रापासून नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करणार असल्याचे समजते. हा निर्णय खासगी विद्यापीठांसह अभिमत विद्यापीठांनाही लागू असणार आहे.
असा मिळेल लाभ
नवीन वैद्यकीय शुल्क योजनेचा लाभ प्रथम शासकीय कोट्यातील जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिला जाणार आहे. दरम्यान, कोणत्याही संस्थेच्या एकूण जागांच्या कमाल मर्यादा ५० टक्के इतकी मर्यादित असेल. परंतु एखाद्या संस्थेतील सरकारी कोट्यातील जागा एकूण जागांच्या ५० टक्के मर्यादेपेक्षा कमी असतील, त्यावेळी अशा विद्यार्थ्यांनाही याचा लाभ मिळेल; ज्यांनी सरकारी कोट्याबाहेर संस्थेच्या ५० टक्के जागांवर प्रवेश घेतला आहे. गुणवत्तेच्या आधारे हे निश्चित केले जाणार आहे.
दरवर्षी सुमारे ७ लाख विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न अधुरे
युक्रेनमध्ये एमबीबीएस होण्यासाठी दरवर्षी केवळ ३ ते ४ लाख शुल्क भरावे लागते. म्हणजेच संपूर्ण अभ्यासक्रम १५ ते २० लाखांत होतो. बिहारमध्ये खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचा वार्षिक खर्च २० लाख रुपये आहे. भारतात एमबीबीएस करू इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी विविध वैद्यकीय महाविद्यालयांत मिळून ८८ हजार जागा उपलब्ध आहेत. २०२१ चा विचार करता त्या वर्षी या जागांसाठी झालेल्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेला सुमारे ८ लाख विद्यार्थी बसले होते. म्हणजेच, सुमारे ७ लाख विद्यार्थ्यांचे डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न दरवर्षी अधुरे राहते.
