सरकारचं शिष्टमंडळ जरांगेंच्या भेटीसाठी दाखल झाले आहे. भाजप, राष्ट्रवादी, सेनेचे कॅबिनेट मंत्री, कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य सेवक अशा 6 जणांचा समावेश आहे. मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याबाबत न्यायमूर्तींचं शिष्टमंमडळ आणि जरागेंमध्ये चर्चा सुरू आहे. या चर्चेतून मसुदाही तयार करण्यात येत. अनेक मुद्यांवरुन जरांगे आणि शिष्टमंडळ यांच्यात अनेक मुद्द्यावरुन मतभेद सुरु आहेत.
या शिष्टमंडळात संदीपान भुमरे, अतुल सावे, उदय सामंत, धनंजय मुंडे, नारायण कुचे, बच्चू कडू यांचा शिष्टमंडळात समावेश आहे. गायकवाड समितीचे अध्यक्ष एम जी गायकवाड आणि माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे हे दोन न्यायमूर्तीही जरांगेंच्या भेटीसाठी आले.
शिष्टमंडळून जरांगे यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. आमचा समाज मागासच आहे असे जरांगे म्हणाले. पण समाज मागास आहे हे कायदेशीर दृष्टया सिद्ध करावे लागेल. तरच, आरक्षण टिकेल असे न्यायमूर्ती यांनी जरांगे यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. अनेक जातींना पुरावे न घेता आरक्षण दिले. मग, आम्हाला पूरावे असूनही आरक्षणापासून का वंचित राहावे लागतंय? असा सवाल जरांगे यांनी उपस्थित केला.
तुम्ही चर्चेला आहात,आम्हाला आरक्षणात मागे ठेऊ नका असे जरांगे म्हणाले. कायदेशीर आरक्षण टिकण्यासाठी आणखी पुराव्यांची गरज असल्याचे न्यायमूर्ती म्हणाले. बाकीच्या जातींना दिलं तसच आरक्षण द्या अशी मागणी जरांगे यांनी केली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती समजावून सांगत आहेत. मनोज जरांगे यांना कायदेशीर बाजू समजवल्या जात आहेत. तुम्ही आम्हाला आरक्षण मिळण्यासाठी कोणते निकष लावतायत. एकमेकांत समन्वय ठेऊन निवृत्ती न्यायमूर्तीची जरांगे यांच्या सोबत करत आहेत.
जरांगे हे निवृत्त न्यायमूर्तीवर चिडले, निकष लावण्यावरून चिडले जसे निकष इतर जातींना आरक्षण देण्यात लावले तेच आम्हाला लावा असे जरांगे यांनी सूतित केले. सरकारने नेमलेली समिती फक्त मराठवाडयातच काम करते. जरांगे आम्हाला आरक्षण संपूर्ण राज्यातील मराठ्यांसाठी हवं आहे असे जरांगे म्हणाले. जरांगे पाटील करत असलेल्या सूचना लिहून घेतल्या जात आहेत. विदर्भात आईच्या नावाचं कुणबी प्रमाणपत्र मिळतं मग मराठवाडयात तिच्या पोरांना प्रमाणपत्र का मिळू शकत नाही असा सवालही जरांगे यांनी उपस्थित केला. गरजवंत मराठा समाजाला प्रमाणपत्र मिळणे गरजेचे आहे. जे पुरावे समितीला मिळाले आहे त्याच्या आधारेच संपूर्ण राज्यात मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. नाहक आंदोलन चिघळू नका,लोकांवर गुन्हे दाखल करू नका अन्यथा तुम्हांला आंदोलन झेपणार नाही असा इशारा देखील जरांगे यांनी दिला.
