देशात लोकसभा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. या निवडणुकांनंतर राज्यात पुढच्या सहा महिन्यांनी विधानसभेच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. या निवडणुकांसाठी प्रत्येक पक्षाकडून जोरदार तयारी सुरु आहे. या निवडणुकीच्या आधी राज्यात सध्या जवळपास 8305 सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम पार पडत आहे. पण ही निवडणूक आता 30 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. पावसाळ्याच्या हंगामामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहे. जवळपास ८३०५ सहकारी संस्थांची निवडणूक आता पुढे ढकलण्यात आली आहे. राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७३कब मधील तरतुदीनुसार राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येते. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाकडून 12 जूनला पत्राव्दारे शासनास प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार 2024-25 या वर्षात राज्यातील २४,७१० सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली. यापैकी ८३०५ सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया सुरु आहे. पण पावसामुळे या सर्व सहकारी संस्थांची निवडणूक ही ३० सप्टेंबर 2024 पर्यंत पुढे ढकलण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पावसाचा आणि शेतकऱ्यांचा विचार करुन राज्य शासनाकडून याबाबतचा आदेश जारी करण्यात आला आहे.
सरकारने आदेशात नेमकं काय म्हटलं आहे?
हवामान विभागाने २०२४ मध्ये सर्वसाधारण पावसाचा अंदाज वर्तविला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील १४ जिल्ह्यात मागील वर्षाच्या सरासरीच्या १०० टक्के पेक्षा जास्त आणि ५ जिल्ह्यात सरासरीच्या ७० टक्के पेक्षा जास्त पाऊस झाल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे बहुतेक जिल्ह्यातील शेतकरी खरीप हंगामातील पेरणी, पीक लागवड आणि इतर अनुषंगिक शेतीविषयक कामात व्यस्त आहे. अशा शेतकऱ्यांना ते सभासद असलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. ही बाब विचारात घेऊन राज्यातील सहकारी संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पावसाचा हंगाम पूर्ण होईपर्यंत (३० सप्टेंबर, २०२४) पुढे ढकलणे उचित होईल अशी शासनाची धारणा आहे, असं राज्य सरकारने आदेशात म्हटलं आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील कलम ७३कक मधील तरतुदीनुसार पावसाळ्याच्या हंगामात सहकारी संस्थांची निवडणूक पुढे ढकलण्याचा शासनास अधिकार आहे. त्याअर्थी सदर आदेशाच्या उपरोक्त परिच्छेदात नमूद केल्याप्रमाणे राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील पावसाची सद्यस्थिती विचारात घेऊन राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच सर्वोच्च/उच्च न्यायालयाने सहकारी संस्थेची निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा सहकारी संस्था तसेच निमडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर केवळ संस्थेचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निवड बाकी आहे, अशा सहकारी संस्था वगळून अन्य सहकारी संस्थांची निवडणूक या आदेशाच्या दिनांकापासून सध्या ज्या टप्प्यावर आहे, त्या टप्प्यावर ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत पुढे ढकलण्यात येत आहे, असं राज्य शासनाने जाहीर केलं आहे.
