केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मध्यमवर्गीयांना लॉटरी लावली. आतापर्यंत नवीन कर प्रणालीत 50,000 रुपयांच्या मानक वजावटीसह (Standard Deduction) करदात्यांना 7.5 लाख रुपयांपर्यंत आयकर भरण्याची गरज नव्हती. टॅक्स स्लॅब 3 ते 6 आणि 6 ते 9 लाख रुपयांसाठी जो कर लागत होता, आयकर अधिनियम कलम 87A अंतर्गत त्यात कर सवलत मिळत होती.
आता या बजेटमध्ये निर्मला सीतारमण यांनी मानक वजावटीची मर्यादा वाढवली आहे. ही मर्यादा 75,000 रुपये करण्यात आली आहे. तर टॅक्स स्लॅबमध्ये 3 ते 7 लाख रुपयांच्या कमाईवर 5% कर लावण्यात येईल. अर्थात अर्थमंत्र्यांनी अजून हे स्पष्ट केले नाही की, सरकार कर सवलतीचा फायदा कायम ठेवेल की नाही.
तर 7.75 लाखांची कमाई कर मुक्त
जर सरकारने टॅक्स रिबिट कायम ठेवली तर करदात्यांना दिलासा मिळेल. त्यांचे 7.75 लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त होईल. पण जर सरकारने ही सवलत देण्यास नकार दिला. तर करदात्याला अशा परिस्थितीत केवळ 3.75 लाख रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त करता येईल. तर 3 ते 7 लाख रुपयांचा टॅक्स स्लॅबच्या हिशोबाने 3.25 लाख रुपयांच्या कमाईवर 5 टक्के म्हणजे 16, 250 रुपयांचा कर द्यावा लागेल.
टॅक्स स्लॅबमध्ये झाला असा बदल
सरकारने नवीन कर प्रणालीत टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल केला आहे. आता नवीन टॅक्स स्लॅबमध्ये 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर शून्य रुपये कर द्यावा लागेल. तर आता 3 ते 7 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 5 टक्के कर द्यावा लागेल. पूर्वी हा टॅक्स स्लॅब 3 ते 6 लाख रुपये असा होता.
आता केंद्र सरकारने 6 ते 9 लाख रुपयांचा आयकर स्लॅब 7 ते 10 लाख रुपये केला आहे. त्यावर 10 टक्के कर मोजावा लागेल. तर 10 ते 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15 टक्के, 12 ते 15 लाख रुपयांच्या मिळकतीवर 20 टक्के तर 15 लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्नावर 30 टक्के दराने कर वसूल करण्यात येईल.
निवृत्तीधारकांना असा खास फायदा
नवीन कर प्रणालीत स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढल्याने निवृत्तीधारकांना त्याचा फायदा होईल. त्यांना अतिरिक्त फायदा मिळेल. आता पेन्शनधारकांच्या कुटुंबाला निवृत्ती वेतनावर 25,000 रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळेल. पूर्वी ही मर्यादा 15,000 रुपये इतकी होती.
