अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला त्याच्या निषेधार्थ आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने भारत बंदची घोषणा केली आहे. बुधवारी (21 ऑगस्ट) या बंदला राजस्थानमधील एससी/एसटी समुदायांचा पाठिंबा मिळाला आहे. भारत बंदला देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळू शकतो. या आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाला योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. राज्यांना एससी आणि एसटी गटांमध्ये वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयामागे सर्वाधिक गरजूंना आरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे, मात्र विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे.
काय बंद राहील आणि काय उघडे राहील?
आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने या आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन सर्व व्यापारी मंडळांना केले आहे. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, बाजार समित्यांकडून मात्र अजून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ते या आंदोलनात सहभागी होणार की नाहीत याबाबत कोणतीही माहिती पुढे आलेली नाही. बंदमुळे सार्वजनिक वाहतूक आणि खासगी क्षेत्रातील कामकाजात व्यत्यय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रुग्णवाहिकेसारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार आहेत.
विविध माध्यमांच्या वृत्तानुसार, बंदची हाक असूनही सरकारी कार्यालये, बँका, शाळा, महाविद्यालये आणि पेट्रोल पंप सुरू राहणार आहेत. वैद्यकीय सेवा, पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे सेवा आणि वीजपुरवठा यासह आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील.
प्रशासनाची काय तयारी आहे?
पोलीस दलाने देशभरात संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षा वाढवली आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली होती, ज्यामध्ये विभागीय आयुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. पश्चिम उत्तर प्रदेश हे विशेषतः संवेदनशील क्षेत्र म्हणून ओळखले गेले आहे आणि हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.
