महिला आणि बालविकास विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. केंद्र शासनाच्या महिला आणि बालविकास विभागाकडून राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजना राबवण्यात येत होती. मात्र केंद्र सरकारने या योजनेचे राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेमध्ये रूपांतर करून एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत त्याचा समावेश केला. त्यानुसार २०२२ मध्ये पाळणाघरे सुरू करण्याबाबतचे आदेश देऊन २०२३ मध्ये सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य हिश्श्याचे प्रमाण अनुक्रमे ६० आणि ४० टक्के आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात ३४५ पाळणाघरे सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.
पाळणाघर योजनेत प्रति पाळणाघर वार्षिक खर्च ३ लाख ३६ हजार ६०० रुपये आहे. त्यात पाळणाघरातील अंगणवाडी सेविका यांना १५०० रुपये भत्ता, अंगणवाडी मदतनीस यांना ७५० रुपये भत्ता, पाळणाघर सेविका यांना ५५०० रुपये, पाळणाघर मदतनीस यांना ३००० रुपये मानधन दिले जाणार आहे. तसेच पूर्वशालेय घटक संच, पोषण आहार, औषधे संच, खेळणी दिली जाणार आहेत. पाळणाघर भाड्यासाठी महानगर क्षेत्रासाठी १२ हजार रुपये, तर महानगर क्षेत्र वगळता उर्वरित क्षेत्रासाठी ८ हजार रुपये भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. पाळणाघर उभारणीसाठी एकवेळ ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. तसेच योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येणार आहे. पाळणाघर सेविका, मदतनीस यांच्या नियुक्तीबाबतच्या, योजना कार्यान्वित करण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचना स्वतंत्रपणे दिल्या जातील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरांवर समित्या
योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी विविध स्तरांवर समित्यांची रचना करण्यात आली आहे. त्यात महिला आणि बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना विभागाचे आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली आयुक्तालय स्तरावरील समिती, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती, तर अंगणवाडी सेविका यांच्या अध्यक्षतेखाली पाळणाघर स्तरावर समिती नियुक्त करण्यात आली आहे.
