तुम्हीही शिधापत्रिकाधारक असाल आणि दरमहा सरकारच्या स्वस्त किंवा मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. कारण आता केंद्रीय अन्न मंत्रालयाकडून ५.८ कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. डिजिटलायझेशन ड्राइव्ह चालवल्याने हे सर्व शक्य झाले आहे. देशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत (PDS) बरेच बदल झाले आहेत आणि 5.8 कोटी बनावट शिधापत्रिका रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामुळे जागतिक स्तरावर अन्न सुरक्षा कार्यक्रमांसाठी नवीन मानके प्रस्थापित झाली आहेत.
मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की 80.6 कोटी लाभार्थ्यांना सेवा देणाऱ्या PDS प्रणालीतील सुधारणांचा भाग म्हणून, आधार आणि इलेक्ट्रॉनिक ई-केवायसीद्वारे पडताळणीच्या प्रणालीद्वारे 5.8 कोटी बनावट रेशन कार्ड काढले जातील. निवेदनानुसार, ‘या प्रयत्नांनंतर अनियमितता लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे आणि योग्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यात यश आले आहे.’ यापैकी ९९.८ टक्के लोक आधारशी जोडलेले आहेत आणि ९८.७ टक्के लाभार्थ्यांची ओळख बायोमेट्रिक्सद्वारे सत्यापित करण्यात आली आहे.
देशभरातील रास्त भाव दुकानांमध्ये ५.३३ लाख ई-पीओएस उपकरणे बसवण्यात आली आहेत. याद्वारे धान्य वितरणादरम्यान आधारद्वारे पडताळणीसह योग्य व्यक्तीपर्यंत रेशनचे वाटप करण्यात येत आहे. मंत्रालयाने सांगितले की, ‘आज एकूण धान्यांपैकी सुमारे 98 टक्के धान्य आधार पडताळणीद्वारे वितरित केले जात आहे. यामुळे गैर-पात्र लाभार्थी दूर करण्यात आणि काळाबाजार कमी करण्यात मदत झाली आहे.
सरकारच्या ई-केवायसी उपक्रमाद्वारे एकूण PDS लाभार्थ्यांपैकी 64 टक्के आधीच सत्यापित केले गेले आहेत. उर्वरित लाभार्थ्यांसाठी देशभरातील रेशन दुकानांवर प्रक्रिया सुरू आहे. पुरवठ्याच्या बाबतीत, मंत्रालयाने सांगितले की भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने अन्नधान्य योग्य ठिकाणी पाठवण्यासाठी रेल्वेसह एकात्मिक वाहन देखरेख प्रणालीसह अन्न पुरवठ्याचे वास्तविक-वेळ निरीक्षण करण्यासाठी पुरवठा व्यवस्थापन प्रणाली लागू केली आहे. ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ योजनेमुळे देशभरात शिधापत्रिकांची पोर्टेबिलिटी शक्य झाली आहे.
‘एक देश एक शिधापत्रिका’ योजनेमुळे लाभार्थ्यांना त्यांचे रेशन कार्ड वापरून देशात कुठेही रेशन मिळण्याची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “डिजिटायझेशन, लाभार्थींची अचूक ओळख आणि पुरवठा प्रणालीमध्ये नवीनता याद्वारे सरकारने अन्न सुरक्षा उपक्रमांसाठी जागतिक मानदंड सेट केला आहे.” यामुळे सिस्टीममधील बनावट कार्ड आणि चुकीच्या नोंदी नष्ट करताना खऱ्या लाभार्थ्यांना वितरण सुनिश्चित केले आहे.
