केंद्र सरकार मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा आणखी एक महत्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. अर्थसंकल्पाच्या दिवशी अर्थमंत्र्यांनी १२ लाख रुपयांची कमाई करमुक्त केली.
त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेनेही पाच वर्षांनंतर रेपो रेट दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर सरकार आणखी एक महत्वाची घोषणा करण्याचा तयारीत आहे. नोकरदारांच्या प्रोविडेंट फंडावर मिळणारं व्याज वाढवण्याचा विचार करत आहे.
केंद्रीय श्रम मंत्री यांच्या अध्यक्षतेत २८ फेब्रुवारी रोजी कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेच्या केंद्रीय बोर्डाच्या ट्रस्टीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत एम्लॉयर असोसिएशन आणि ट्रेड युनियनचे प्रतिनिधी सामील होणार आहे. या बैठकीत पीएफचं व्याज वाढवण्याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. बैठकीच्या अंजेड्याबाबत अधिकृतरित्या महत्वाची माहिती समोर आलेली नाही.
नोकरदारांना दिलासा मिळणार
मीडिया रिपोर्टनुसार, चालू आर्थिक वर्षांत पीएफवरील व्याजदर वाढवण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या व्याजदराच्या निर्णयावर बैठकीत सहमती मिळण्याची शक्यता आहे. ईपीएफओ ने आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ साठी पीएफवरील व्याजदर ८.२५ टक्के निश्चित केलं होतं. तर २०२२-२३ साली पीएफवरील व्याजदर ८.१५ टक्क्यांहून अधिक होतं. यामुळे शक्यता वाढली आहे. व्याजदरात वाढ केल्यानंतर नोकरदारांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
