कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बाईक टॅक्सी सेवांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. ओला, उबर आणि रॅपिडो सारख्या अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्यांना मोठा धक्का देत, न्यायालयाने राज्यात बाईक टॅक्सी सेवांसाठी कोणतीही अंतरिम मदत देण्यास नकार दिला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे सांगितले की, सध्या या सेवा राज्यात सुरू करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. यासंदर्भात राज्य सरकारने आवश्यक निर्देश जारी करावेत, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती वी. कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती श्रीनिवास हरीश कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात राज्य सरकार आणि अन्य पक्षकारांना नोटीस जारी केली आहे. त्यांना 20 जूनपर्यंत आपले उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 24 जून रोजी होणार आहे.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती श्रीनिवास हरीश कुमार यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणात राज्य सरकार आणि इतर संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली असून, त्यांना 20 जूनपर्यंत आपले उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 24 जून रोजी होणार आहे.
ओला आणि उबरने केली होती अपील
एएनआय टेक्नॉलॉजीज (ओला) आणि उबर इंडिया यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये म्हटले होते की रॅपिडो आणि उबरसारख्या बाईक टॅक्सी सेवा चालवता येणार नाहीत, जोपर्यंत राज्य सरकार मोटर वाहन कायद्यानुसार नियम तयार करत नाही. या कंपन्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ध्यान चिन्नप्पा यांनी न्यायालयात सांगितले की, उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मान्य केले आहे की दुचाकी वाहने वाहतुकीसाठी वापरता येऊ शकतात.
राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता शशिकिरण शेट्टी यांनी स्पष्ट केले की, या प्रकारच्या सेवांसाठी अधिकृत धोरण तयार झाल्याशिवाय त्यांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
उबरच्या वकीलांनी असा युक्तिवाद केला की, जर राज्य सरकारकडे स्वतःचे नियम नसतील, तर केंद्र सरकारच्या नियमांखाली बाईक टॅक्सी सेवा सुरू ठेवता येऊ शकते. मात्र, AG शेट्टी यांनी यास विरोध केला आणि सांगितले की, राज्य सरकारने स्वतंत्र नियम आखल्याशिवाय अशा सेवा चालवण्यास परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
कर्नाटकमध्ये 16 जूनपासून बंद होऊ शकतात बाईक टॅक्सी सेवा
न्यायमूर्ती बी. श्याम प्रसाद यांनी 2 एप्रिल रोजी दिलेल्या आदेशात निर्देश दिले होते की, कर्नाटकमध्ये चालू असलेल्या सर्व बाईक टॅक्सी सेवा सहा आठवड्यांच्या आत बंद करण्यात याव्यात. ही मुदत नंतर वाढवून 15 जूनपर्यंत करण्यात आली होती. त्यामुळे 16 जूनपासून राज्यात या सेवांचे बंद होण्याची शक्यता आहे.
रॅपिडोने न्यायालयात सांगितले की, या बंदीचा परिणाम राज्यातील 6 लाखांहून अधिक लोकांच्या उपजीविकेवर होईल. कंपनीने सांगितले की, तिच्या 75% रायडर्सची मुख्य कमाई हाच एकमेव स्रोत आहे आणि हे रायडर्स सरासरी ₹35,000 प्रतिमहिना कमावतात. कंपनीचा दावा आहे की, त्यांनी आतापर्यंत आपल्या रायडर्सना ₹700 कोटींपेक्षा जास्त रक्कम अदा केली असून, केवळ बेंगळुरूमध्येच ₹100 कोटींचा जीएसटी भरला आहे.
