निवडणुकी आधी प्रत्येक भाषणात लाडकी बहिणी योजनेवर भर देणारे सत्ताधारी नेतेच आता लाडक्या बहिणी योजनेत पुरुष घुसल्याचा दावा करू लागले आहेत. धक्कादायक म्हणजे आम्हीच निवडणुक काळात कमी वेळ होता म्हणून अर्जांना वेगाने मंजुरी दिल्याची कबुली सरकारनेच दिली असताना आता मात्र अपात्र अर्जांवर कारवाई सुरू होते.
मात्र निवडणूक काळात घाईघाईने अर्ज मंजूर का झाले? सरकारने अपात्र लोकांबरोबरच अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली का? कोणताही अर्ज यानंतर रद्द होणार नाही, असं सांगणाऱ्या नेत्यांवर कारवाई होणार का? निकाला आधी घाईघाईने अर्ज मंजुरीचे आदेश प्रशासनाला कुणी दिले होते? यावर सरकारमधले नेते चकार शब्दही काढत नाही. याउलट राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच नियोजन करून लाडक्या बहिणी योजना आणल्याचा दावा करणारे सरकार आता लाडक्या बहिणींमुळे तिजोरीवर ताण आल्याचं सांगू लागलंय. तर महिला बालविकास मंत्री आदिती तटकरेंनी अपात्र साडे सव्वीस लाख लाडक्या बहिणींच्या अर्जदारांचा लाभ स्थगित केल्याचे जाहीर केले आहे.
