राज्यातील सरळसेवा भरती प्रक्रियेत होणाऱ्या अनियमिततेला आळा घालण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या संघटनांकडून अनेक वर्षांपासून होत असलेली मागणी अखेर मान्य झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra fadanvis) यांनी सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) घेण्यास मान्यता दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आयोगाच्या प्रतिनिधी मंडळाने अलीकडेच केरळ लोकसेवा आयोगाचा अभ्यास दौरा केला असून, भविष्यात महाराष्ट्रातही केरळसारखा पॅटर्न लागू होण्याची शक्यता आहे.
पूर्वी गट-ब आणि गट-क पदांची भरती ‘महापरीक्षा पोर्टल’मार्फत होत होती. मात्र, बनावट उमेदवार, गुणांमध्ये फेरफार, तांत्रिक अडचणी यांसारख्या गैरप्रकारांमुळे हे पोर्टल बंद करण्यात आले. त्यानंतर ‘महाआयटी’मार्फत खासगी कंपन्यांना हे काम देण्यात आले. (MPSC recruitment 2026)
याचदरम्यान ७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी शासनाने टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांना कंत्राट दिले होते. मात्र या परीक्षांमध्येही अनियमिततेचे आरोप झाले. त्यामुळेच सर्व परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्याचा निर्णय पक्का करण्यात आला.
जुलै २०२४ मध्ये शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार, १ जानेवारी २०२६ नंतर गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क संवर्गातील सर्व पदांची भरती ‘एमपीएससी’मार्फत होणार आहे. वाहनचालक पद मात्र या प्रक्रियेपासून वगळलेले आहे.
तोपर्यंत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत टीसीएस आणि आयबीपीएसकडून परीक्षा प्रक्रिया सुरू राहील. या संदर्भात एमपीएससीने आधीच तयारी सुरू केली असून, केरळ आयोगाच्या कार्यप्रणालीचा सविस्तर अभ्यास केला जात आहे. (MPSC Recruitment)
केरळ लोकसेवा आयोग हा घटनात्मक दर्जाचा असून, राज्य शासनाची सर्व कार्यालये, मंडळे, कंपन्या, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकारी संघटना यांमधील भरती प्रक्रिया हाच आयोग करतो. दरवर्षी १५ ते २० हजार पदांची भरती केली जाते. सध्या आयोगात २० सदस्य आणि जवळपास १६०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. (MPSC Recruitment)
याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही सर्व परीक्षा एमपीएससीकडे देण्यात आल्यास भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता येण्याची अपेक्षा आहे.
