तुमचे आर्थिक नियोजन आणि रोजच्या व्यवहारांवर थेट परिणाम करणारे नियम आज, १ ऑक्टोबर २०२५ पासून देशभरात बदलले आहेत. UPI, रेल्वे तिकीट बुकिंग, पोस्ट ऑफिसच्या सेवा, NPS (पेंशन योजना) आणि अगदी तुमच्या बँकेच्या शुल्कापर्यंत…
तब्बल १५ महत्त्वाच्या नियमांमध्ये बदल झाले आहेत. या बदलांची माहिती नसणे तुमच्या खिशाला मोठी झळ पोहोचवू शकते. तर कोणताही विलंब न करता, १ ऑक्टोबरपासून लागू झालेले हे सर्व महत्त्वपूर्ण बदल सविस्तरपणे जाणून घेऊया!
१ ऑक्टोबर २०२५ पासून झालेले १५ महत्त्वपूर्ण बदल
१. UPI ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ फीचर बंद
फसवणूक आणि फिशिंगचे वाढते प्रकार रोखण्यासाठी NPCI ने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आजपासून Google Pay, PhonePe, Paytm सारख्या ॲप्सवरील ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ (Collect Request) किंवा ‘पुल ट्रान्झॅक्शन’ (Pull Transaction) फीचर बंद झाले आहे. याचा अर्थ, आता UPI ॲप्सवर तुम्ही थेट कोणाकडूनही पैसे मागू शकणार नाही.
२. UPI व्यवहाराची मर्यादा वाढली
UPI द्वारे एका वेळेस व्यवहार करण्याची मर्यादा ₹१ लाख वरून वाढवून थेट ₹५ लाख करण्यात आली आहे. रिअल इस्टेट, ई-कॉमर्स आणि मोठे व्यावसायिक व्यवहार करणाऱ्यांसाठी हा मोठा फायदा आहे.
३. व्यावसायिक LPG सिलेंडरच्या दरात वाढ
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेप्रमाणे आज १९ किलोच्या कमर्शियल LPG सिलेंडरच्या किमतीत ₹१५.५० रुपयांची वाढ झाली आहे. घरगुती (१४.२ किलो) सिलेंडरच्या दरात मात्र कोणताही बदल झालेला नाही.
४. स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सचे व्याजदर स्थिर
सरकारने पीपीएफ (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) आणि सुकन्या समृद्धी योजना (SSY) यांसारख्या विविध लहान बचत योजनांच्या (Small Saving Schemes) व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही. हे दर सलग सातव्या तिमाहीत जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. (उदा: PPF वर ७.१%, NSC वर ७.७%, SSY वर ८.२% व्याजदर कायम).
५. UPI ऑटो-पे सुविधा
सबस्क्रिप्शन आणि बिल पेमेंटसाठी आता UPI ऑटो-पे ची सुविधा मिळणार आहे. प्रत्येक ऑटो-डेबिट पेमेंटपूर्वी तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. ही सेटिंग ग्राहक कधीही बदलू किंवा रद्द करू शकतात.
II. पेंशन (NPS) आणि बँक नियमांमधील बदल
६. NPS मध्ये किमान योगदान वाढले
नॅशनल पेंशन सिस्टीम (NPS) मध्ये किमान मासिक योगदान ₹५०० वरून वाढवून ₹१,००० करण्यात आले आहे. यामुळे दीर्घकाळात तुमचा रिटायरमेंट फंड मजबूत होईल.
७. NPS मध्ये टियर सिस्टम लागू
NPS मध्ये आता Tier-1 (रिटायरमेंट फोकस, कर लाभ) आणि Tier-2 (लवचिक पर्याय, कर लाभ नाही) असे दोन पर्याय उपलब्ध होतील.
८. NPS मध्ये १००% इक्विटीचा पर्याय
नवीन नियमांनुसार, गैर-सरकारी सदस्य (Non-Government Subscribers) आता आपल्या NPS मधील संपूर्ण रक्कम (१००%) इक्विटी (शेअर बाजार) मध्ये गुंतवू शकतात.
९. क्रेडिट माहिती जलद होईल
RBI चा उद्देश क्रेडिट माहिती अहवाल प्रणाली (Credit Information Reporting System) साप्ताहिक करण्यावर आहे, ज्यामुळे डेटा, त्रुटी दुरुस्ती आणि CKYC डेटा संकलन जलद होईल.
१०. फ्लोटिंग ते फिक्स्ड व्याजदर स्विचचा पर्याय
RBI ने बँकांना फ्लोटिंग-रेट कर्जाच्या (Floating-Rate Loans) व्याजदराची मुदत निश्चित करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. आता १ ऑक्टोबरपासून कर्जदार आपल्या सोयीनुसार फ्लोटिंग-रेट व्याजदर प्रणालीतून निश्चित (Fixed) व्याजदर प्रणालीमध्ये स्विच करू शकतील.
११. गोल्ड लोनच्या नियमात बदल
बँका आता गोल्ड मेटल लोन साठी सध्याच्या १८० दिवसांऐवजी २७० दिवसांपर्यंत दीर्घ कर्ज परतफेडीची मुदत देऊ शकतात.
III. रेल्वे, पोस्ट आणि गेमिंगमधील बदल
१२. ट्रेन तिकीट बुकिंगच्या नियमात बदल (आधार अनिवार्य)
रेल्वेने ऑनलाइन तिकीट बुकिंगच्या नियमांत बदल केला आहे. आता रिझर्व्हेशन विंडो उघडल्यानंतर पहिली १५ मिनिटे, केवळ आधार कार्ड व्हेरिफिकेशन झालेल्या व्यक्तींनाच ऑनलाईन तिकीट बुकिंग करता येईल.
१३. पोस्ट ऑफिस सेवा शुल्कात बदल
पोस्ट ऑफिसने स्पीड पोस्ट सेवा शुल्कात बदल केले आहेत. काही ठिकाणी शुल्क वाढवले आहे, तर काही ठिकाणी कमी केले आहे. आता OTP आधारित सुरक्षित डिलिव्हरी, रिअल टाइम ट्रॅकिंग आणि SMS नोटिफिकेशन सारख्या नवीन सुविधा मिळतील.
१४. ऑनलाइन गेमिंगचे नियम कडक
आजपासून सर्व ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मला MeitY कडून वैध परवाना घेणे अनिवार्य आहे. तसेच, ऑनलाईन रिअल-मनी गेमिंगमध्ये सहभागी होण्यासाठी किमान १८ वर्षे वय असणे आवश्यक आहे.
१५. बँक सेवा शुल्कात वाढ
PNB (पंजाब नॅशनल बँक) ने लॉकर शुल्क, स्थायी निर्देश अयशस्वी होणे आणि नामनिर्देशन (Nomination) शुल्कासह काही सेवा शुल्क वाढवले आहेत. तसेच यस बँकेच्या पगार खातेधारकांनाही रोख व्यवहार आणि एटीएम काढण्याच्या शुल्कात वाढ दिसेल.
