एखादी बँकेच्या आर्थिक व्यवहारासंदर्भात संशय निर्माण झाला किंवा नियमांचे उल्लंघन झाले की भारताची मध्यवर्ती बँक भारतीय रिझर्व्ह बबँक संबंधित बँकेवर कठोर निर्बंध लादते. कधी-कधी बँकेचा परवानाही रद्द केला जातो. सध्या रिझर्व्ह बँकेने सातारा जिल्ह्यातील जिजामाता महिला सहकारी बँकेवरही अशाच प्रकारची कारवाई केली आहे. आरबीआयने या भँकेचा परवाना रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाचे मुख्य कारण म्हणजे बँकेकडे आवश्यक तेवढी भांडवली रक्कम नसणे आणि बँकेची कमाईची स्थिती समाधानकारक नसणे असे सांगण्यात आले आहे. दिवाळीच्या तोंडावर घेतलेल्याा या निर्णयामुळे जिजामाता बँकेच्या ठेवीदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
बँकेने सहकार्य न केल्याने ऑडिट प्रक्रिया अपूर्ण
भारतीय रिझर्व बँकेने यापूर्वी बँकेतील झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे 30 जून 2016 रोजी जिजामाता महिला सहकारी बँकेचा परवाना रद्द केला होता. परंतु बँकेने केलेल्या अपीलनंतर 23 ऑक्टोबर 2019 रोजी परवाना पुन्हा बहाल करण्यात आला होता. अपिल प्राधिकरणाने तेव्हा निर्देश दिले होते की वित्तीय वर्ष 2013- 14 साठी बँकेचा फॉरेन्सिक ऑडिट अहवाल तयार करण्यात यावा, ज्यामुळे तिची खरी आर्थिक स्थिती समजेल. या ऑडिटसाठी आरबीआयने लेखापरीक्षक नेमले होते. मात्र बँकेने सहकार्य न केल्याने ऑडिट प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकली नाही. दरम्यान, बँकेची आर्थिक परिस्थिती आणखी कमकुवत होत गेल्याचे आरबीआयच्या मूल्यांकनातून स्पष्ट झाले
परवाना रद्द झाल्यानंतर प्रत्येक ठेवीदाराला…
त्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द करत 7 ऑक्टोबर 2025 पासून जिजामाता महिला सहकारी बँकेला बँकिंग व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. म्हणजेच आता ही बँक ठेवी स्वीकारू शकत नाही किंवा परतफेड करू शकत नाही. आरबीआयने महाराष्ट्रातील राज्य सहकार आयुक्तांना विनंती केली आहे की या बँकेच्या लिक्विडेशनची प्रक्रिया सुरू करून त्यासाठी लिक्विडेटर नेमावा. ठेवीदारांचे संरक्षण आरबीआयच्या निवेदनानुसार, परवाना रद्द झाल्यानंतर प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींपैकी जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ मार्फत मिळणार आहे.
परवाना रद्द झाल्यानंतर प्रत्येक ठेवीदाराला…
त्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयने बँकेचा परवाना रद्द करत 7 ऑक्टोबर 2025 पासून जिजामाता महिला सहकारी बँकेला बँकिंग व्यवसाय बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. म्हणजेच आता ही बँक ठेवी स्वीकारू शकत नाही किंवा परतफेड करू शकत नाही. आरबीआयने महाराष्ट्रातील राज्य सहकार आयुक्तांना विनंती केली आहे की या बँकेच्या लिक्विडेशनची प्रक्रिया सुरू करून त्यासाठी लिक्विडेटर नेमावा. ठेवीदारांचे संरक्षण आरबीआयच्या निवेदनानुसार, परवाना रद्द झाल्यानंतर प्रत्येक ठेवीदाराला त्याच्या ठेवींपैकी जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ठेव विमा आणि पत हमी महामंडळ मार्फत मिळणार आहे.
दिवाळीआधी ठेवीदारांना पैसे देण्याची मागणी
सप्टेंबर 2024 अखेरपर्यंत, एकूण ठेवींपैकी 94.41 टक्के ठेवी DICGC विमा संरक्षणाखाली होत्या, अशी माहिती आरबीआयने दिली आहे. जिजामाता महिला सहकारी बँक ही साताऱ्यात नावाजलेली बँक होती. मात्र आजही यामधील थकीत असणारे ठेवीदार या बँकेच्या आवारात गिरट्या घालत आहेत. येणाऱ्या दिवाळीमध्ये बँक प्रशासनाने काहीतरी रक्कम ठेवीदारांना परत करावी अशी मागणी बँकेचे ठेवीदार करत आहेत. त्यामुळे भविष्यात नेमका काय निर्णय होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
