भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आतापर्यंतचे सर्वात मोठे पाऊल टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता आरबीआय परदेशात ठेवलेले सोने परत भारतात आणणार आहे
सध्या सोन्याच्या साठ्यांपैकी 65 टक्के भाग हा भारतात आहे. तर ऊर्वरीत परदेशात आहे. रशियाने परकीय चलन साठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर भारताने त्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. आरबीआयचा हा निर्णय केवळ धोरणात्मकच नाही तर भारताच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठीचे एक पाऊल आहे.
काही वृत्तानुसार, सप्टेंबर 2025 पर्यंत आरबीआयकडे एकूण 880 टन सोने होते, त्यापैकी 576 टन, म्हणजेच सुमारे ६५%, आता भारतात सुरक्षित आहे. चार वर्षांपूर्वी हा आकडा केवळ 38 टक्के इतका होता. याचा अर्थ आरबीआयने गेल्या 4 वर्षांत 280 टन सोने देशात परत आणून इतिहास रचला आहे.
चालू आर्थिक वर्षात (एप्रिल-सप्टेंबर 2025) आरबीआयने परदेशातून 64 टन सोने देशात परत आणले. आरबीआयच्या एकूण परकीय चलन साठ्यात आता सोन्याचा वाटा 13.92 टक्के इतका आहे. हा साठा मार्च महिन्यात 11.7 टक्के इतका होता. यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीचा मोठा वाटा हा बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलेंट्सकडे होता.
अनेक तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय 2022 मधील रशियाच्या परकीय गंगाजळी गोठवण्याशी संबंधित आहे. जेव्हा अमेरिकेसह काही युरोपियन देशांनी रशियाचे सोने आणि मालमत्ता गोठवण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा आपल्या देशाची संपत्ती, मालमत्ता आपल्याच देशात सुरक्षित ठेवण्याचे भान अनेक देशांना आले.
भारत हा केवळ सोनेच परत आणत आहे असे नाही तर सोन्याची मोठी खरेदी सुद्धा करत आहे. कारण भारताला अमेरिकन डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करायचे आहे. भारताने डॉलरच्या वर्चस्वाला आव्हान दिले नाही. तर सोने सुरक्षा धोरणही चपखलपणे राबवले आहे
सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हाच भारताने अमेरिकेतील गुंतवणूक कमी करण्यास सुरुवात केली होती. भारताचे हे पाऊल हुशारीचे आणि शहाणपणाचे मानल्या जात आहे.
