वाढत्या वन्यप्राणी हल्ल्यांबाबत उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचमध्ये जनहित याचिका दाखल झाली. याची डिव्हिजन बेंचने गंभीर दखल घेऊन राज्य शासनाला नोटीस बजावली. डिव्हिजन बेंचचे न्यायमूर्ती आर. जी. अवचट आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांनी ग्रामस्थांच्या सुरक्षेसाठी नेमके काय प्रयत्न केले जात आहेत,
याचे स्पष्टीकरण पाच मार्चपर्यंत देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते ॲड. हरिश कांबळे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प व चांदोली राष्ट्रीय उद्यान बफर झोन विशेषतः आणि शाहूवाडी तालुक्यातील उखळू, उदागिरी, निनाई परळे, आंबा, मणदूर या पाच गावांत बिबटे, वाघ आणि गव्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे गावकऱ्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. याची याचिका ॲड. रविराज बिरजे, ॲड. योगेश सावंत, ॲड. कार्तिक पाटील यांच्या वतीने दाखल केली आहे.
ॲड. बिरजे यांनी सांगितले, याचिकेमध्ये पाच गावांत ३० जानेवारी २०२६ ला एका सात वर्षांच्या मुलाचा (राजवीर पाटील) बळी गेला आहे, आठ वर्षीय स्वरांजली पाटील या मुलीस बिबट्याच्या जबड्यातून तिच्या १२ वर्षीय भावाने वाचवले. त्यामुळे ही लढाई आता निर्णायक वळणावर असल्याचे याचिकेत नमूद केले.
याचिका दाखल केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी तातडीची याचिका म्हणून पाच फेब्रुवारीला सुनावणी घेतली. काही क्षणातच या प्रकरणाची दखल घेऊन राज्य सरकारला नोटीस बजावली. न्यायमूर्ती अवचट यांनी ‘वन्यप्राणी आता केवळ ग्रामीण भागातच नाही, तर शहरी भागातही शिरकाव करत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे असल्याचे सांगितले.
याचवेळी ‘हल्ल्यात बळी पडलेल्या किंवा जखमी झालेल्या गावकऱ्यांना वेळेवर आणि पुरेशी नुकसानभरपाई मिळते का?’ अशीही विचारणा केली. दरम्यान, सरकारी वकिलांनी तेथे समस्या आहे आणि लोकांची तक्रार असल्याचे मान्य करीत सरकारकडून आणि संबंधित विभागाकडून तातडीने सूचना मागवत असल्याचे सांगितले.
