राज्यातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबितच राहणार आहेत. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती.
मात्र, ही मागणी कोर्टाने ही मागणी फेटाळत उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई केली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला झटका बसला आहे. राज्य सरकारच्यावतीनं तुषार मेहता यांनी वरील बाजू मांडली होती.
आरक्षणाचा प्रश्न निघत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणे उचित नाही ृ
महाराष्ट्राच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रलंबित निवडणूक घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास मनाई केली आहे. जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न निघत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेणे उचित नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली. त्यामुळे रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर गेली आहे.
राज्यातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादा ओलंडलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टानं मनाई केली आहे. कोर्टाच्या आजच्या आदेशानंतर राज्यातील 22 जिल्हा परिषदा आणि त्यांअतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित राहणार आहेत. राज्यातील २२ जिल्हा परिषद आणि संबंधित जिल्ह्यांमधील पंचायत समितीत आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा ओलांडली गेली होती. त्यामुळे तेथील निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. तोच निर्णय कोर्टाने कायम ठेवला आहे. Supreme Court hears the Maharashtra local body elections matte
कोणकोणत्या जिल्ह्यांत आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांवर?
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. प्रामुख्याने नंदुरबार, ठाणे, पालघर, गडचिरोली, धुळे, नाशिक, अमरावती, जळगाव, अहमदनगर या जिल्ह्यांत ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यात आले.
