पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेचा २२वा हप्ता जाहीर होण्यापूर्वी, केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
त्यांनी दरवर्षी १.७ लाख कोटी रुपयांचे खत अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
हा बदल अर्थव्यवस्था मजबूत करण्याच्या दिशेने एक निर्णायक पाऊल मानला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना खते खरेदी करण्यात अधिक स्वातंत्र्य आणि पारदर्शकता मिळणार आहे. यामुळे प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी एक नवीन आदर्श निर्माण केला आहे. ही योजना आता केवळ २००० रुपयांच्या हप्त्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, परंतु शेतीच्या शाश्वततेचा आणि स्वावलंबीतेचा पाया बनली आहे.
दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या पुसा कृषी विज्ञान मेळाव्यात मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी हा खुलासा केला. सध्या युरियाच्या एका पिशवीची प्रत्यक्ष किंमत अंदाजे २४०० रुपये आहे, परंतु सरकारी अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना ती फक्त २६५-२७० रुपयांना मिळते, असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होईल? –
कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, “जर हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात डीबीटीद्वारे पाठवले गेले, तर शेतकरी त्यांच्या पिकांसाठी कोणते खत आणि किती प्रमाणात खरेदी करायचे हे स्वतः ठरवू शकतील.”
