राज्यातील रेशन कार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. खरं तर गरीब जनतेला अन्नधान्य मोफत किंवा कमी पैशात उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकारकडून दर महिन्याला रेशन दिले जाते.
मात्र अनेकदा या योजनेत गैरप्रकार आढळून आल्याच्या बातम्या समोर आल्या. पात्र नसलेले आणि ज्यांना सरकारी रेशनची गरज नसणारे लोकही रेशनचा लाभ घेताना दिसत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शासनाने सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अपात्र लाभार्थ्यांची छाननी ‘मिशन सुधार’ अंतर्गत शिधापत्रिकांची पडताळणी केली आहे.
‘मिशन सुधार’ मोहिमेअंतर्गत, जमीनधारणा आणि वार्षिक उत्पन्नाच्या आधारे अनेक कार्डधारकांची नावे यादीतून वगळली जाण्याची शक्यता आहे. एक हेक्टर (अडीच एकर) पेक्षा जास्त जमीनधारक आणि प्राधान्य योजनेच्या उत्पन्न मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांचे रेशन बंद होऊ शकते. ग्रामीण भागात प्राधान्य योजनेसाठी वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 44 हजार रुपये, तर शहरी भागात 59 हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. या निकषांत न बसणाऱ्यांचे रेशन आपोआप बंद होईल. Ration Card
प्रक्रियेत डिजिटल डेटाचा वापर करून लाभार्थ्यांची अचूक माहिती तपासली जात आहे. ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेअंतर्गत शेतजमिनींची ऑनलाइन नोंदणी सुरु आहे. या माहितीच्या आधारे जास्त जमीन असणाऱ्या जमीनधारकांची ओळख पटवली जात आहे.
नाशिक जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर छाननी सुरू असून लाखो शिधापत्रिकाधारकांची (Ration Card) माहिती चेक केली जात आहे. त्याठिकाणी एकूण 5 लाख 4 हजार 690 शिधापत्रिकाधारकांची तपासणी सुरू आहे. 18 वर्षांखालील सदस्य, दुबार शिधापत्रिका, जास्त जमीन असलेले, उच्च उत्पन्न गटातील लाभार्थी, संशयास्पद आधार क्रमांक, चारचाकी वाहन असणारे, 100 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेले लाभार्थी यांसारखी निकष लावून नेमकं कोण कोण रेशन घेण्यासाठी पात्र आहे? आणि कोणाला आपण वगळू शकतो यादृष्टीने प्रशासन काम करत आहे.
या कठोर नियमांमुळे अनेकांच्या रेशन धान्यावर गदा येणार आहे. या कारवाईमुळे लाखो कार्डधारकांवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, सरकारचा उद्देश असा आहे की, ज्या कुटुंबांना खरोखर मदतीची गरज आहे त्यांनाच रेशनचा लाभ मिळावा. एकूणच, ‘मिशन सुधार’ मोहिमेमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि शिस्त वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
