१ एप्रिल २०२६ पासून भारतात डिजिटल पेमेंट करण्याची पद्धत थोडीशी बदलणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नवे नियम लागू केले आहेत.याचा उद्देश ऑनलाइन पेमेंट पद्धतीला आधीपेक्षा अधिक सुरक्षित कसे करता येईल, याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. जर तुम्ही यूपीआय, डेबिट/क्रेडिट कार्ड किंवा वॉलेटचा वापर करत असाल तर तुम्हाला हे नवीन बदल माहीत असणे आवश्यक आहे.
नवीन नियम काय आहेत?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आता सर्व ऑनलाइन व्यवहारांना टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (द्वि-स्तरीय पडताळणी) म्हणजेच २FA ही पद्धत अनिवार्य केली आहे. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास आता फक्त ओटीपीच्या आधारावर पेमेंट होणार नाही. तर युझरला दोन वेगळ्या पद्धतीने आपली ओळख व्हेरिफाय करावी लागणार आहे.
आतापर्यंत डिजिटल व्यवहार हे ओटीपीच्या आधारावर होत होते. मात्र आता नव्या नियमानुसार, कमीतकमी दोन व्हेरिफिकेशनचे टप्पे पार करावे लागणार आहेत. या माध्यमातून सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
ही प्रक्रिया वापरकर्त्यांना थोडी लांबलचक वाटत असली तरी त्यामागील उद्दिष्ट अगदी स्पष्ट आहे. ऑनलाइन व्यवहार अधिक सुरक्षित करणे आणि फसवणूक टाळणे, हा त्याचा उद्देश आहे. नवी प्रक्रिया काय असेल?
आता ऑनलाइन व्यवहारांसाठी केवळ ओटीपी पुरेसा नाही
प्रत्येक व्यवहारासाठी किमान दोन पडताळणी पद्धती वापराव्या लागतील
पिन, पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स किंवा टोकण या बाबींचा समावेश त्यात असू शकतो.
आता फक्त ओटीपी पुरेसा नाही
यापूर्वी अनेक ऑनलाइन व्यवहार हे ओटीपीवर अवलंबून होते. परंतु फिशिंग आणि सिम स्वॅप यासारख्या फसवणुकींच्या नव्या पद्धतीमुळे ओटीपीवर अवलंबून राहणे धोकादायक झाले आहे. आरबीआयच्या नियमानुसार.
ओटीपी हा व्यवहारासाठी प्रमाणीकरणाचा एक टप्पा असू शकतो.
पिन किंवा फिंगरप्रिंटसारखा दुसरा टप्पा आवश्यक आहे
यामुळे अनधिकृत व्यवहारांना रोखता येऊ शकेल.
भारतात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वेगाने वाढत आहेत. मोठमोठे व्यवहारही आता ऑनलाइन केले जात आहेत. परंतु त्याचबरोबर फसवणूकही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सायबर फसवणूक कमी करून घोटाळे कमी करणे, डिजिटल पेमेंट प्रणाली आणखी विश्वासार्ह करण्यासाठी आरबीआयने ही पावले उचलली आहेत.
