सततचा दुष्काळ व नापिकीमुळं कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनानं छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७ जाहीर केली होती. या योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या ५०.६० लाख पात्र खात्यांपैकी ८७ टक्के खातेधारकांना निधी वितरित करण्यात आला होता.
त्यानंतर उर्वरित १३ टक्के लाभार्थ्यांचा निधी वितरित करण्यात आला नव्हता. पण कोर्टानं दणका दिल्यानंतर आता या उर्वरित शेतकऱ्यांना निधी देण्यासाठी शासनानं तातडीनं ५०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. उर्वरित किती शेतकऱ्यांना किती रुपयांचा निधी वितरित होणार आहे? जाणून घेऊयात.
शासन निर्णयात नेमकं काय म्हटलंय?
सन २०१७ मध्ये आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. या योजनेंतर्गत ५०.६० लाख पात्र लाभार्थी शेतकरी होते. यांपैकी ४४.०४ लाख खातेदारांना लाभ देण्यात आला होता. पण ६.५६ लाख शेतकरी या लाभापासून वंचित होते. वारंवार सरकार दरबारी खेटे घालूनही त्यांना हक्काचा निधी उपलब्ध होत नसल्यानं या शेतकऱ्यांनी थेट कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, काही शेतकऱ्यांनी आणि सहकारी संस्थांनी हायकोर्टाच्या मुंबई, औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केल्या होत्या. या याचिकांची दखल घेत हायकोर्टानं याचिकार्ते शेतकरी तसंच उर्वरित पात्र लाभार्थ्यांना तातडीनं निधी देण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले.
गेल्या हिवाळी अधिवेशनात होता प्रस्ताव
यासाठी ५९७५.५१ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव डिसेंबर २०२५ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात मांडण्यात आला होता. या एकूण निधीपैकी सध्या ५०० कोटी रुपयांचा निधी शासनानं उपलब्ध करुन दिला आहे. त्यामुळं आता लवकरच ज्या शेतकऱ्यांना २०१७ च्या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नव्हता त्यांच्या खात्यात रक्कम केली जाणार आहे. पण यासाठी ग्रीन लिस्टनुसार पात्र असणाऱ्या कर्जखात्यांनाच लाभ दिला जाईल याची दक्षता सहकार आयुक्तालयानं घ्यावी असं शासनानं काढलेल्या शासन आदेशात म्हटलं आहे.
आठ जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना लाभ
दरम्यान, नागपूर, वर्धा, बुलडाणा, धुळे-नंदुरबार, जालना, नाशिक, धाराशिव, नांदेड या आठ जिल्ह्यांतील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये ज्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची एकूण ६६,७५६ कर्जखाती आहेत. या खात्यांसाठी ४६४ कोटी ९३ लाख ३९ हजार रुपयांची वितरित करण्यात येणार आहे.
