नॅशनल हायवेवर क्षमतेपेक्षा जास्त माल वाहून नेणाऱ्या वाहनचालकांना आता मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ओव्हरलोडेड वाहनांसाठी टोल शुल्काबाबत नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. ‘राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क (दर निश्चिती आणि संकलन) चौथी दुरुस्ती नियम, 2026’ अंतर्गत हे बदल करण्यात आले असून, उद्यापासून म्हणजेच 15 एप्रिल 2026 पासून यांची अंमलबजावणी सुरू होईल.
नव्या नियमांनुसार असा असेल दंड
सरकारने आता दंडाची आकारणी ही ओव्हरलोडिंगच्या टक्केवारीनुसार निश्चित केली आहे. त्याचे स्वरूप खालीलप्रमाणे असेल:
10 टक्क्यांपर्यंत ओव्हरलोड: जर वाहनावर निर्धारित क्षमतेपेक्षा 10 टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त वजन असेल, तर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.
10 ते 40 टक्क्यांपर्यंत ओव्हरलोड: अशा वाहनांकडून मूळ टोल दराच्या (Base Rate) दोन पट दंड वसूल केला जाईल.
40 टक्क्यांहून अधिक ओव्हरलोड: अशा वाहनांना मूळ टोल दराच्या तब्बल चार पट दंड भरावा लागेल.
टोल नाक्यावरच होणार वजनाची मोजणी
महामार्गावरील टोल प्लाजावर बसवलेल्या प्रमाणित वजन यंत्रांच्या मदतीने ओव्हरलोडिंगची तपासणी केली जाईल. विशेष म्हणजे, ज्या टोल नाक्यावर वजनाची सुविधा नसेल, तिथे हा अतिरिक्त दंड आकारला जाणार नाही. आधुनिक ‘वेट-इन-मोशन’ (WIM) तंत्रज्ञानामुळे वाहन चालत्या स्थितीत असतानाच त्याचे वजन मोजणे शक्य होणार आहे, ज्यामुळे वेळ वाचेल आणि प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल.
फास्टॅग (FASTag) आणि ‘वाहन’ पोर्टलची जोड
ओव्हरलोडिंगचा दंड केवळ फास्टॅगच्या माध्यमातूनच कापला जाईल. तसेच, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांची संपूर्ण माहिती ‘राष्ट्रीय वाहन रजिस्टर’ (Vahan) मध्ये नोंदवण्यात येईल. ज्या वाहनांकडे वैध फास्टॅग नसेल, त्यांच्यावर सध्याच्या नियमांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
हायवे सुरक्षेसाठी उचललेले पाऊल
रस्त्यांची दुरवस्था रोखणे आणि रस्ते अपघात कमी करणे, हा या नव्या नियमांचा मुख्य उद्देश आहे. ओव्हरलोडिंगमुळे हायवेच्या पायाभूत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते. नवीन नियमांमुळे मालवाहतूक अधिक शिस्तबद्ध आणि सुरक्षित होईल, असा विश्वास सरकारने व्यक्त केला आहे. काही सुरू असलेल्या खासगी प्रकल्पांसाठी संबंधित कंपन्यांच्या संमतीनंतरच हे नियम लागू होतील.
