मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण संघर्षाचा परिणाम आता (global economy) जागतिक अर्थव्यवस्थेवर स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर मोठा ताण निर्माण झाला असून त्याचा थेट परिणाम इंधनाच्या किमतींवर आणि महागाईवर होत आहे. भारतासारख्या आयात-आधारित देशात या परिस्थितीचा प्रभाव अधिक तीव्र जाणवत असून सर्वसामान्य नागरिकांच्या खर्चात वाढ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
भारतामधील प्रमुख सरकारी तेल कंपन्या जसे की Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation Limited आणि Hindustan Petroleum Corporation Limited यांच्यावर या परिस्थितीचा मोठा आर्थिक ताण पडत आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती असूनही पेट्रोल आणि डिझेलचे दर दीर्घकाळ स्थिर ठेवले गेल्यामुळे या कंपन्यांना प्रति लिटर मोठे नुकसान सहन करावे लागत आहे. पेट्रोलमागे सुमारे १८ रुपये आणि डिझेलमागे ३५ रुपये इतका तोटा होत असल्याचे समोर येत आहे.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा प्रति बॅरल १०० डॉलरच्या पुढे गेल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे. याआधी काही काळ किमती कमी होऊन ७० डॉलरच्या आसपास आल्या होत्या, मात्र मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे त्या पुन्हा झपाट्याने वाढल्या. याचा थेट परिणाम भारतातील तेल वितरक कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झाला असून, दररोज हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान नोंदवले जात आहे.
तज्ञांच्या मते, सध्याची परिस्थिती दीर्घकाळ टिकल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवण्याशिवाय कंपन्यांकडे दुसरा पर्याय उरणार नाही. काही अहवालांनुसार, येत्या काही आठवड्यांतच इंधन दरवाढ होण्याची शक्यता असून पेट्रोलचे दर १२५ रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः महत्त्वाच्या राज्यांमधील निवडणुका संपल्यानंतर सरकार दरवाढीचा निर्णय घेऊ शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
एकूणच, जागतिक राजकीय तणाव आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती यामुळे भारतात महागाईचा दबाव वाढत असून सर्वसामान्यांच्या खिशावर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात इंधन दरवाढ झाल्यास वाहतूक, अन्नपदार्थ आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतही वाढ होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
