जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असतानाही, भारतीय तेल कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणतीही मोठी दरवाढ केलेली नाही. ब्रेंट क्रूड ऑईलने प्रति बॅरल १०३ डॉलरचा टप्पा ओलांडल्यामुळे इंधन दरवाढीची भीती व्यक्त केली जात होती, मात्र तूर्तास भारतीयांना दिलासा मिळाला आहे.
सोशल मीडियावर सध्या विधानसभा निवडणुकांनंतर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत २५ ते २८ रुपयांची प्रचंड वाढ होणार असल्याच्या बातम्या व्हायरल होत आहेत. (petrol and diesel) मात्र, पेट्रोलियम मंत्रालयाने हे वृत्त फेटाळून लावले आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, असा कोणताही प्रस्ताव सध्या विचाराधीन नाही आणि नागरिकांनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये.
२४ एप्रिल रोजी नवी दिल्ली आणि मुंबई या शहरांमध्ये इंधनाच्या किमती कालच्याच पातळीवर कायम आहेत. आज नवी दिल्लीत पेट्रोलचा भाव ₹९४.७७ तर डिझेल ₹८७.६७ इतका आहे. मुंबईत ग्राहकांना पेट्रोलसाठी ₹१०३.५४ आणि डिझेलसाठी ₹९०.०३ मोजावे लागत आहेत.
दुसरीकडे, देशातील इतर काही प्रमुख शहरांच्या दरांमध्ये मात्र अत्यंत किरकोळ बदल पाहायला मिळाला आहे. कोलकाता येथे पेट्रोलच्या भावात चार पैशांची वाढ होऊन ते ₹१०५.४५ वर पोहोचले आहे, तर डिझेलचे दर ₹९२.०२ वर स्थिर आहेत. (petrol and diesel) याउलट, चेन्नई शहरात पेट्रोल १३ पैशांनी स्वस्त होऊन ₹१००.९३ वर आले असून डिझेल ₹९२.४८ ला विकले जात आहे. या व्यतिरिक्त, राजधानीलगतच्या शहरांमध्ये ग्राहकांना किंचित दिलासा मिळाला आहे. गुरुग्राम येथे पेट्रोल आणि डिझेल अनुक्रमे ३७ व ३६ पैशांनी स्वस्त झाले आहे. नोएडा मध्ये पेट्रोल १६ आणि डिझेल २० पैशांनी कमी झाले आहे, तर जयपूर मध्ये डिझेलच्या दरात ४८ पैशांची घट नोंदवण्यात आली आहे.
जागतिक घडामोडींचा विचार केल्यास, इराणने दोन व्यापारी जहाजे ताब्यात घेतल्यामुळे अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी सागरी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. जगभरातील एकूण ऊर्जा निर्यातीपैकी तब्बल वीस टक्के व्यापार याच मार्गावरून चालतो. या वाढत्या संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीने १०३ डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. या जागतिक पेचप्रसंगामुळे गुजरातच्या कांडला बंदराकडे येणारे एक जहाजही वाटेतच अडकून पडले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर पूर्वीच्या ७० डॉलरवरून वाढून ११९ डॉलरपर्यंत गेले होते आणि सध्या ते १०३ ते १०६ डॉलरच्या दरम्यान स्थिरावले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कच्च्या तेलाच्या खरेदी खर्चात पन्नास टक्क्यांहून अधिक वाढ झालेली असतानाही, केंद्र सरकारने देशांतर्गत इंधनाचे दर वाढवलेले नाहीत. महागाई आटोक्यात राहावी यासाठी सरकार किमतींवर नियंत्रण ठेवून आहे. मात्र, या धोरणामुळे सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत असून, (petrol and diesel) त्यांना पेट्रोलमागे प्रति लिटर २० रुपये आणि डिझेलमागे १०० रुपयांपर्यंत प्रचंड नुकसान सोसावे लागत आहे. असे असले तरी, मागील जवळपास चार वर्षांपासून ग्राहकांसाठी पेट्रोल पंपावरील दर स्थिर ठेवण्यात आले असून, देशात इंधनाचा सुरळीत पुरवठा कायम राखणे हे प्रशासनाचे सध्याचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
