गेल्या काही महिन्यांमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय शेअर बाजारातून लाखो कोटींची गुंतवणूक काढून घेतली आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांच्या गुतंवणुकीचा हा बहिर्प्रवास अजूनही सुरूच आहे.
विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजाराकडे पाठ फिरवण्याच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे भांडवली नफ्यावरील कर (Capital Gains Tax) हे आहे. अशात विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी गुंतवणूकदारांवरील ‘भांडवली नफा कर’ रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
भांडवली गुंतवणुकीचा ओघ वाढवणे, रुपयाला आधार देणे आणि इराणमधील सध्याचा संघर्ष व कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांपासून तिला संरक्षण देणे या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याबाबत इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे.
या बदलांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, आयकर कायद्यात सुधारणा करण्याच्या अध्यादेशालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर हा निर्णय अंमलात येईल. हा निर्णय अशा वेळी घेण्यात आला आहे, जेव्हा भारत परदेशी गुंतवणूकदारांच्या विक्रमी बहिर्प्रवाहाचा, रुपयावरील दबावाचा आणि पश्चिम आशियातील दीर्घकालीन संघर्षामुळे वाढलेल्या ऊर्जा (इंधन) खर्चाचा सामना करत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारतीय कर्ज (डेट) बाजारात विदेशी गुंतवणूक वाढवणे आणि इराण युद्ध व कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे निर्माण झालेल्या काही आर्थिक आव्हानांची तीव्रता कमी करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. याबाबत इंडिया टुडेच्या वृत्तात उल्लेख आहे.
या वर्षी विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी सुमारे २.५ लाख कोटी रुपयांचे भारतीय शेअर्स विकले आहेत. ज्यामुळे २०२६ हे वर्ष परकीय निधीच्या बहिर्प्रवाहाच्या दृष्टीने आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात वाईट वर्षांपैकी एक ठरले आहे. या मोठ्या प्रमाणावरील विक्रीचा परिणाम म्हणून रुपयावर दबाव आला आहे. तसेच, परकीय गुंतवणूकदारांसाठी भारतीय आर्थिक मालमत्ता अधिक आकर्षक ठरतील, अशा उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी बाजारातील घटकांकडून केली जात आहे.
सद्यपरिस्थिती काय?
सध्या विदेशी गुंतवणूकदारांना १२ महिन्यांहून अधिक काळासाठी गुंतवणूक केलेल्या, सुचिबद्ध शेअर्स आणि रोख्यांवर १२.५% दराने दीर्घकालीन भांडवली नफा कर भरावा लागतो. मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या नवीन प्रस्तावानुसार परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवरील भांडवली नफा कर पूर्णपणे रद्द करण्यात येईल. तसेच, सरकारी रोख्यांपासून मिळणाऱ्या व्याज उत्पन्नावरील कराचा बोजा कमी करण्याबाबतही सरकारकडून उपाययोजना केली जाण्याची अपेक्षा आहे.
