यंदाच्या हंगामात गाळप होणाऱ्या उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपये पहिली उचल मिळालीच पाहिजे. उत्पादन खर्च वाढला आहे, दुष्काळामुळे ऊस उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळालाच पाहिजे. कारखानदारांनी प्रतिटन पाच हजार रुपये पहिली उचल जाहीर करावी. याचबरोबर केंद्र सरकारच्या बैठकीत निर्णय न झाल्यास महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमेवरील कोगनोळी टोल नाक्यावर चक्का जाम करणार असल्याचा थेट इशारा राजू शेट्टी यांनी दिली.
साखर कारखान्यांची धुराडी पेटू देणार नाही, असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने शनिवारी(ता.10) जयसिंगपूर येथे झालेल्या ऊस परिषदेत ते बोलत होते.
या वेळी शेट्टी यांनी ऊसदरासह साखर उद्योगातील गैरव्यवहार, दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, कृषिपंपांची वीजबिल माफी आणि कृष्णा खोऱ्यातील पाणीप्रश्नावरून केंद्र व राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली.ऊसतोडणीला होणारा विलंब आणि वाहतुकीमुळे साखर उताऱ्यात घट होत असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्याची भरपाई म्हणून केंद्र व राज्य सरकारने ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावे. तसेच १५ डिसेंबरनंतर तोडणी होणाऱ्या उसाला ठरलेल्या दरापेक्षा प्रतिटन ३०० रुपये जादा दर मिळाला पाहिजे, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.
शेट्टी म्हणाले, ”ऊस उत्पादक शेतकरी दिवसेंदिवस आर्थिक संकटात सापडत आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च प्रचंड वाढला आहे. खते, औषधे, मजुरी, ऊसतोडणी आणि वाहतुकीचा खर्च वाढत असताना शेतकऱ्यांच्या उसाला मात्र अपेक्षित दर मिळत नाही. साखर कारखानदार आपली आर्थिक गणिते मांडतात; मात्र शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार केला जात नाही. यंदाच्या गळीत हंगामात प्रतिटन पाच हजार रुपये पहिली उचल मिळालीच पाहिजे. या मागणीबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.”
राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक भागांत पिके करपून जात असून शेतकरी आणि पशुधनासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत तातडीने त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावी. महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेतील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम एक लाख रुपये करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
कृषिपंपांच्या वीजबिलाचा प्रश्न उपस्थित करताना शेट्टी म्हणाले, ”राज्यातील १५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांची संपूर्ण वीजबिल माफी झाली पाहिजे. या योजनेत सहकारी उपसा सिंचन योजनांचाही समावेश करावा. डोंगरी भागातील तसेच नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंपांची सक्ती न करता नियमित वीजजोडण्या देण्यास सुरुवात करावी.”
कृष्णा खोऱ्यातील पाणीप्रश्नावर बोलताना त्यांनी कोयना धरणातील पाण्याच्या वापराबाबत सरकारच्या धोरणावर आक्षेप घेतला. सांगली, सातारा, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पिके पाण्याअभावी करपून जात आहेत. पशुधनाच्या पिण्याच्या पाण्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत कोयना धरणातील जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरले जाणारे ६७.५ टीएमसी पाणी वीजनिर्मितीनंतर अरबी समुद्रात सोडण्याऐवजी ते संपूर्णपणे शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
साखर उद्योग आर्थिक संकटातून जात असल्याचे सांगून शेट्टी म्हणाले, ”केंद्र सरकारने साखरेचा किमान विक्रीदर प्रतिकिलो ३१ रुपयांवरून ५० रुपये करावा. त्याचबरोबर सी-हेव्ही मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ५७ रुपये ९७ पैशांवरून ७० रुपये करावा. इथेनॉल उत्पादन घटल्यामुळे प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज आणि हप्त्यांचा भार साखर कारखान्यांवर आणि पर्यायाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांवर पडणार आहे. त्यामुळे इथेनॉल प्रकल्पांच्या कर्जासाठी संपूर्ण वर्षभराची व्याजसवलत आणि हप्ते भरण्यास मुदतवाढ देण्याची योजना केंद्र सरकारने जाहीर करावी.
” देशातील साखर उद्योगावर पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि १५ लाख कामगार व शेतमजुरांची उपजीविका अवलंबून असल्याचे सांगत त्यांनी या उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी विशेष धोरण राबविण्याची मागणी केली. नाबार्ड, साखर विकास निधी किंवा राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना वार्षिक चार टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले.
