शैक्षणिक आणि वारसा कमी करावयाचे प्रतिज्ञापत्रसाठी आदेशाप्रमाणे स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नसल्याबद्दल शासन आदेश असूनही सरकारी कार्यालयात त्याची मागणी केली जात असल्याने संबंधितांना शासन आदेश अवगत करुन देण्यात यावा, अशी मागणी शहर बॉक कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश मोरवाजे यांनी प्रांताधिकारी यांचेकडे निवेद‌नाद्वारे केली आहे.
निवेदनात, महसूल व वनविभाग तसेच महाराष्ट्र शासन असाधारण राज्यपत्र व सुधारित निर्णय २०२५ तसेच उच्यन्यायालय औरंगाबाद खंडपिठ जनहित याचिकानुसार उत्पत्र दाखला, जात प्रमाणपत्र, सर्टीफिकेट, रहिवाशी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलिआ प्रमाणपत्र, राष्ट्रीवत्य प्रमाणपत्र तसेच न्यायालया समोर दाखल करायच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रासाठी स्टॅम्प पेपरची आवश्यकता नाही असे स्पष्ट आदेश आहेत, परंतु काही सरकारी कार्यालये व ई सेवा केंद्रात शैक्षणिक दाखले तसेच न्यायालयीन प्रतिज्ञापत्रासाठी १०० व ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची मागणी करण्यात येते असल्याचे निदर्शनास येत आहे. ही मागणी नियमबाह्य बेकायदेशीर आहे. या संदर्भात शासनाने आदेश दिले असतानाही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे संबंधित सरकारी कार्यालये, शैक्षणिक संस्था यांनाही या आदेशाबाबत अवगत करण्यात येऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे मोरबाळे बांनी म्हटले आहे.
