ताजी बातमी ऑनलाईन टीम :
कर्नाटक राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी विविध सवलती व मदत उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई आणि आवश्यक सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यापार्श्वभूमीवर बेळगाव जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात यावे, अशी मागणी शिंगाडे चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष व कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समितीचे बेळगाव जिल्हाध्यक्ष डॉ. विक्रम शिंगाडे यांनी केली आहे.
दुष्काळामुळे शेती व्यवसायावर मोठा आर्थिक परिणाम होत असून शेतकरी कुटुंबांच्या उत्पन्नावर त्याचा थेट परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागविणे अनेक कुटुंबांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. त्यामुळे शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काच्या बाबतीत दिलासा देण्याची गरज आहे.
बेळगाव जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांना शासकीय, अनुदानित तसेच विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये विविध अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेताना मोठ्याप्रमाणात शुल्क भरावे लागते. दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शेतीतील खर्च, कर्जाची परतफेड आणि कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च भागविताना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आर्थिक अडचणीमुळे थांबू नये, यासाठी विशेष शुल्कमाफी योजना राबवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील पात्र शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे चालू शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ आणि पुढील शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ चे शैक्षणिक शुल्क माफ करावे. शुल्कमाफीचा लाभ देताना शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी सुलभ निकष निश्चित करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे.
या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण सुरू ठेवण्यासाठी मोठा आधार मिळू शकतो. आर्थिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी शासनाने या मागणीचा सकारात्मक विचार करावा. या मागणीबाबत लवकरच शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित विभागांकडेही पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
दुष्काळग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासनाकडून विविध प्रकारची मदत मिळत असताना त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्नही त्याच गांभीर्याने विचारात घ्यावा. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याला आर्थिक अडचणींचा फटका न बसण्यासाठी याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
