चाळीस गुुंठ्यांच्या आतील तसेच गुंठेवारी नसलेले प्लॉॅट व जमीन खरेदी-विक्री व्यवहार सात महिन्यांपासून ठप्प आहेत. शासनाच्या तिजोरीत जमा होणार्‍या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी फिरले आहे. त्यामुळे मालमत्ताधारक हबकून गेले आहेत.
शासनाने ही प्रक्रिया थांबवून बिगरशेती असणार्‍या प्लॉटचे व्यवहार सुरू करावेत, अशी मागणी होत आहे. घर बांधण्यासाठी बिगरशेतीचा परवाना मिळविणे मोठीच कसरत ठरते. परवान्यासाठीच्या माध्यमातून सर्वसामान्यांबरोबर अनेक व्यावसायिकांनाही पळापळ करावी लागते.आता तर शासनाने 40 गुंठ्यांच्या वरील बागायत, जिरायत क्षेत्र असेल तरच खरेदी-विक्री व्यवहारास परवानगी दिली आहे. चाळीस गुंठ्यांच्या आतील अनेक प्लॉटधारकांचे दस्तच होत नाहीत. शासनाने जमीन व प्लॉट खरेदी-विक्रीसाठी अट घातल्याने लोकांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागते आहे.
