केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय!

ताजी बातमी ऑनलाईन टीम

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेत सांगितले की, सरकार पुढील वर्षापासून सर्व वाहनांची फिटनेस तपासणी करणे अनिवार्य करणार आहे. यासाठी एप्रिल 2023 पर्यंत नवीन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्सतयार केले जातील, जे खाजगी कंपन्याद्वारे चालवले जातील. एटीएसमार्फत वाहनांची फिटनेस चाचणी अनिवार्य करण्याची योजना आहे. याबाबत जनतेचे मत जाणून घेण्यासाठी एक मसुदा सादर करण्यात आला आहे. एटीएसमध्ये वाहनांची फिटनेस तपासणी विविध तांत्रिक उपकरणांच्या मदतीने स्वयंचलित पद्धतीने केली जाणार आहे.

तसेच 1 जून 2024 पासून मध्यम आकाराची वाहने, प्रवासी वाहने आणि लहान मोटार वाहनांसाठी ही फिटनेस चाचणी अनिवार्य आहे. गेल्या वर्षी केंद्राच्या वाहन भंगार धोरणानंतर ही अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. यानुसार १५ वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांसाठी आणि २० वर्षे जुन्या खासगी वाहनांसाठी फिटनेस चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने म्हटले होते की, खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेसची चाचणी घेण्यासाठी (ats) एटीएस स्थापन करण्याची परवानगी राज्य सरकारे आणि कंपन्यांना दिली जाऊ शकते.

प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणात दोन वर्षाचे अंतर
अधिसूचनेत फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी दोन वर्षांचे अंतर असावे असे सांगण्यात आले आहे. 8 वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांना दोन वर्षांच्या फिटनेस चाचणीनंतर नूतनीकरण प्रमाणपत्र दिले जाईल. मात्र, यापेक्षा कमी वाहनांसाठी एक वर्षाचा कालावधी असेल.

परिवहन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशात 51 लाख हलकी मोटार वाहने आहेत, जी 20 वर्षापेक्षा जुनी आहेत. तसेच 34 लाख वाहने 15 वर्षापेक्षा जुनी आहेत. अंदाजे 17 लाख मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहने 15 वर्षांहून अधिक जुनी आहेत, ज्यांच्याकडे वैध फिटनेस चाचणी प्रमाणपत्रे नाहीत.

सिंगल विंडो क्लियरन्स सिस्टीमसह नोंदणीची सुविधा
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार स्वयंचलित फिटनेस चाचणी स्टेशनच्या पूर्वनोंदणी किंवा नोंदणीसाठी सिंगल क्लिअरन्स सिस्टीम देण्यात येईल. येथील नोंदणी अधिकारी हा राज्याच्या परिवहन आयुक्त किंवा त्यावरील दर्जाचा असेल.

प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणात दोन वर्षाचे अंतर
अधिसूचनेत फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी दोन वर्षांचे अंतर असावे असे सांगण्यात आले आहे. 8 वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांना दोन वर्षांच्या फिटनेस चाचणीनंतर नूतनीकरण प्रमाणपत्र दिले जाईल. मात्र, यापेक्षा कमी वाहनांसाठी एक वर्षाचा कालावधी असेल.

परिवहन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार देशात 51 लाख हलकी मोटार वाहने आहेत, जी 20 वर्षापेक्षा जुनी आहेत. तसेच 34 लाख वाहने 15 वर्षापेक्षा जुनी आहेत. अंदाजे 17 लाख मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहने 15 वर्षांहून अधिक जुनी आहेत, ज्यांच्याकडे वैध फिटनेस चाचणी प्रमाणपत्रे नाहीत.

सिंगल विंडो क्लियरन्स सिस्टीमसह नोंदणीची सुविधा
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार स्वयंचलित फिटनेस चाचणी स्टेशनच्या पूर्वनोंदणी किंवा नोंदणीसाठी सिंगल क्लिअरन्स सिस्टीम देण्यात येईल. येथील नोंदणी अधिकारी हा राज्याच्या परिवहन आयुक्त किंवा त्यावरील दर्जाचा असेल.

रस्ते वाहतूक महामार्ग सचिव गिरीधर अरमाणे म्हणाले की, व्यावसायिक आणि खासगी वाहनांसाठी एटीएसमार्फत फिटनेस चाचणी करणे आवश्यक आहे. अवजड व्यावसायिक वाहनांसाठी हि चाचणी करणे पुढील वर्षापासून बंधनकारक असेल. परंतु खासगी वाहनधारकांना यासाठी काही वेळ देण्यात येणार आहे. तसेच आम्ही वाहनांच्या फिटनेस चाचणी संदर्भात लोकांना जागरूक करणार आहोत.