शेतजमिनीची कुंडली म्हणजे सातबारा. मात्र, हाच सातबारा बंद करण्याचा राज्य सरकारने घेतला आहे. आता या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांचे काय असा सवाल नक्कीच तुमच्या मनात आला असेल पण हा निर्णय वाढत्या शहरांसाठी आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे आता शहरात शेतजमिनीच शिल्लक राहिलेल्या नाहीत त्याठिकाणचा सातबारा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. राज्यातील अनेक शहरांमध्ये सिटी सर्व्हे होऊन देखील सातबारा देणे हे सुरुच आहे. त्यामुळे अशा शहरांमध्ये सातबारा देण्याचे बंद करण्यात येणार आहे. या ठिकाणच्या नागरिकांना केवळ प्रॉपर्टी कार्ड देणे सुरु राहणार आहे. केवळ वेगवेगळ्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सारबाऱ्याचा उपयोग होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर भूमी अभिलेख विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेती योजनांचा लाभ घेण्यावर अंकूश येणार आहे.
प्रॉपर्टी कार्ड मग सातबारा कशाला?
वाढत्या शहरीकरणामुळे आता शहरांमध्ये शेतजमिनच शिल्ल्क राहिलेले नाही. राज्यातील ज्या शहरांमध्ये सिटी सर्व्हे झाले आहेत त्यांना आता प्रॉपर्टी कार्ड देणे सुरु आहे. असे असतानाही काही शहरांमध्ये सातबाराही दिला जात आहे. त्यामुळे कृषीच्या ज्या योजना आहेत त्याचा देखील लाभ संबंधित नागरिक घेऊ शकतो. शिवाय असे प्रकार हे समोर आले आहेत. सातबाऱ्यांचं प्रॉपर्टी कार्डमध्ये रुपांतर झालं असतानाही कर आणि इतर लाभ घेण्यासाठी सात बारा कायम ठेवला जातो. त्यामुळे फसवणुकीसारखे प्रकार घडतात. त्यामुळे सर्व शहरांतील सात बारा बंद करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागानं घेतला आहे.
शेतीसाठी वापर तरच सातबारा..!
सिटी सर्व्हे झाला आहे पण सातबारा उतारा नाही अशाही जमिनी काही शहरांमध्ये आहेत. यामधूनही अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. जमिन वादाचे प्रमाण वाढले आहेत न्यायालयीन खटल्यांची संख्याही वाढलेली आहे. या सर्व प्रकारांना रोखण्याच्या हेतूनं शेतीसाठी वापर होत नसलेल्या जमिनींचा सात बारा कमी करण्याची प्रक्रिया जमाबंदी आणि भूमी अभिलेख विभागाकडून प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
प्रयोगिक तत्त्वावर होत आहे अंमलबजावणी
राज्य सरकारच्या या निर्णयाची प्रायोगिक तत्त्वावर अंमलबजावणी करण्याची सुरुवात झाली आहे. पुण्यातील हवेली तालुक्यासोबत सांगली, मिरज, नाशिकपासून होणार आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर तो राज्यभरात राबवण्यात येईल. सिटी सर्व्हे झाला असल्यास सातबारा उतारा हा मालमत्तेचा अभिलेख बंद होणं आवश्यक आहे. तरीसुद्धा सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड असे दोन्ही अधिकार अभिलेख सुरू आहेत. यावर सरकारला निर्बंध घालायचा आहे.
