‘हिजाब’ प्रकरणी कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयात उद्‍या होणार पुन्‍हा सुनावणी

ताजी बातमी ऑनलाईन टीम

कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणी (Karnataka hijab row ) कर्नाटक उच्‍च न्‍यायालयात आज सुनावणी झाली. सुनावणीपूर्वीच या प्रकरणी माध्‍यमाने संयमाने माहिती प्रसिद्‍ध करावी, अशी सूचना न्‍यायालयाने केली. याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त कामत यांनी युक्‍तीवाद केला. मंगळवारी ( दि. १५) पुन्‍हा या प्रकरणी सुनावणी हाेईल, असे न्‍यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे.

हिजाबवरील बंदी बेकायदेशीर
सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील देवदत्त कामत यांनी युक्‍तीवाद करताना सांगितले की, राज्‍य सरकारने हिजाबवर घातलेली बंदी ही बेकायदेशीर आहे. कलम २५ नुसार ही बंदी कायदाचे उल्‍लंघनच आहे. भारतीय घटनेतील कलम २५ हे धार्मिक आचाराच्‍या पालनाचे स्वातंत्र्य देते. कर्नाटक सरकारचा आदेश हा कलम २५ चे उल्‍लंघन करणारा आहे. केंद्रीय विद्‍यालयांमध्‍ये हिजाबला परवानगी असेल तर राज्‍यातील शाळांमध्‍ये का नाही?, असा सवाल करत हिजाबमुळे कायदा व सुव्‍यवस्‍थेचे नुकसान होणार नसेल, तर परवानगी देण्‍यात यावी अशी मागणीही त्‍यांनी या वेळी केली.

कोणत्याही शिक्षण संस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांना धार्मिक पोशाख परिधान करून प्रवेश करता येणार नाही, असा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी दिला होता. हिजाब परिधान करून महाविद्यालयात प्रवेश करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सहा विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्‍या, त्यावर त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली होती. याआधी एकसदस्यीय खंडपीठाने सुनावणी झाली होती. मात्र हा विषय संवेदनशील असल्याने मोठ्या पीठाकडे खटला वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती ऋतुराज अवस्थी यांनी तातडीने त्रिसदस्यीय खंडपीठ स्थापन केले होते

हिजाब प्रकरणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ११ फेब्रुवारी रोजी नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, कर्नाटक आणि उच्च न्यायालयातील सुनावणीत जे काय घडते आहे त्याकडे आमचे लक्ष आहे. कर्नाटकात काय चालले आहे याची जाणीव आम्हाला आहे. ”उच्च न्यायालयासमोर झालेल्या सुनावणीची आम्हाला माहिती आहे. अशावेळी हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवर आणणे योग्य आहे का? योग्यवेळी गरज पडल्यास आम्ही त्यात हस्तक्षेप करू,” असे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी म्हटले आहे. अशा गोष्टी मोठ्या प्रमाणात पसरवू नका. आम्ही त्यावर काहीही बोलू इच्छित नाही, अशा शब्दांत त्यांनी याचिकाकर्त्यांना फटकारलं होते.