भारताची मध्यवर्ती बँक असलेल्या आरबीआयने (RBI) आणखी तीन सहकारी बँकाना दंड केला आहे. रिर्झव्ह बँक ऑफ इंडियाकडून या तीन बँकांना मिळून एकूण पाच लाखांचा दंड करण्यात आला आहे. दंड करण्यात आलेल्या बँकांमध्ये जम्मू काश्मीरमधील बारामूल्ला सेंट्रल को – ऑपरेटिव्ह बँकेसह तामिळनाडूमधील द बिग कांचीपुरम को- ऑपरेटिव्ह बँक आणि चेन्नई सेंट्रल को- ऑपरेटिव्ह बँक यांचा समावेश आहे. बँकिंग व्यवहारामध्ये असलेली अनियमितता, तसेच कर्ज वाटपाबाबत आरबीआयने घालून दिलेल्या नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणात या तीनही बँकांना दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. यातील बारामूल्ला सेंट्रल को – ऑपरेटिव्ह बँक आणि द बिग कांचीपुरम को- ऑपरेटिव्ह बँकेला प्रत्येकी दोन लाखांचा तर चेन्नई सेंट्रल को- ऑपरेटिव्ह बँकेला एक लाखंचा दंड ठेठावण्यात आला आहे. दरम्यान यापूर्वी देखील बँकिंग व्यवहारात अनियमिता आणि आरबीआयने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अनेक बँकांना दंड ठोठवाण्यात आला आहे.
सूत्रांकडून मिळत असलेल्या माहितीनुसार आरबीआयने घालून दिलेल्या कर्ज वापटपाबाबतच्या तसेच इतर नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. आरबीआयने बारामूल्ला सेंट्रल को – ऑपरेटिव्ह बँक आणि द बिग कांचीपुरम को- ऑपरेटिव्ह बँकेला प्रत्येकी दोन लाखांचा तर चेन्नई सेंट्रल को- ऑपरेटिव्ह बँकेला एक लाख असा तीन बँका मिळून एकूण पाच लाखांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम जमा करण्याचे तसेच इथून पुढे आरबीआयने घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन न करण्याचे निर्देश देखील संबंधित बँकांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे संबंधित बँकांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. याचा ग्राहकांच्या व्यवहारांवर कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचे देखील आरबीआयच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीला आरबीआयकडून महाराष्ट्र इंडिपेंडंस को- ऑपरेटिव्ह बँकेचे लायन्सस रद्द करण्यात आले आहे. आरबीआयने संबंधित बँकेचे लायन्सस तीन फेब्रुवारी 2022 रोजी रद्द केले. बँकेची आर्थिक स्थिती डबघाईला आल्याने आरबीआने या बँकेवर निर्बंध घातले होते. सहा महिने या बँकेला कुठल्याही प्रकारचे आर्थिक व्यवहार करता येणार नसल्याचे निर्देश आरबीआयकडून देण्यात आले होते. मात्र सहा महिन्यानंतर देखील बँकेची स्थिती न सुधारल्याने अखेर या बँकेचे लायन्सस रद्द करण्यात आले.
