तुम्ही नोकरदार आहात आणि कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेचे (EPFO) सदस्य देखील असाल तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकार आता प्रॉव्हिडंट फंडच्या नियमांमध्ये नवे बदल करण्याच्या विचारात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या प्रॉव्हिडंट फंडवर आता सरकार कर (Tax) वसूल करण्याची शक्यता आहे. येत्या एक एप्रिलपासून नव्या नियमाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नवा नियम लागू झाल्यास पीएफ अकाऊंटची दोन भागात विभागणी करण्यात येईल आणि त्यावर कर आकरला जाईल, अशी माहिती मिळाली आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात केंद्र सरकारने जीपीएफच्या (GPF) व्याजावर कर आकारण्यासाठी प्राप्तिकर नियम 1962 मध्ये सुधारणा केली होती. या सूचनेनुसार, कर्मचार्‍यांच्या वार्षिक 2.5 लाख रुपयांहून अधिक योगदानातून पीएफ उत्पन्नावर नवीन कर लागू होईल. मात्र, नव्या नियमामुळे लहान आणि मध्यमवर्गीय करदात्यांना कोणताही फरक पडणार नाही, असे देखील सरकारने स्पष्ट केले आहे.
महसूल विभागाने नुकत्याच (15-02-2022) काढलेल्या अधिसूचनेनुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त GPF सदस्यत्व असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या बिलापूर्वी मिळणाऱ्या व्याजाबद्दल सूचित करण्यात आले आहे. तसेच फेब्रुवारी 2022 च्या पगार आणि इतर भत्त्यांमधून टीडीएस (TDS)कापण्याची तयारी देखील सरकारने केली आहे.
– तुमच्या PF खात्यावर वर्षाला 2.5 लाखांहून जास्त एंप्लॉयी कॉन्ट्रिब्यूशन जमा होत असेल आणि त्यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर लागेल. प्राप्तीकर (आयटी) नियमांतर्गत नवीन कलम 9D समाविष्ट करण्यात आले आहे.
– पीएफ खाते करपात्र आणि करपात्र नसलेल्या कॉन्ट्रिब्युशन दोन खात्यामध्ये विभागले जाईल.
– करपात्र नसलेल्या खात्यामध्ये त्यांचे क्लोजिंग अकाऊंट देखील समाविष्ट असेल.
– नवीन पीएफ नियम पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2022 पासून लागू केले जाऊ शकतो.
