भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या अर्थात एलआईसी बहुप्रतीक्षित आयपीओ बाबत महत्वाचे अपडेट समोर आले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयपीओत थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं FDI धोरणांत महत्वाचे बदल केले आहेत. नव्या बदलानुसार एलआयसीच्या आयपीओत ऑटोमॅटिक रुटद्वारे 20 टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली आहे. आगामी काही दिवसांत एलआयसीचा आयपीओ बाजारात डेरेदाखल होण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या महत्वपूर्ण बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. DPIIT द्वारे थेट परकीय गुंतवणूक संबंधित नवीन नियमांना मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानं निर्णयावर मोहोर उमटवली आहे.
सध्या इन्श्युरन्स सेक्टरमध्ये ऑटोमॅटिक रुटच्या माध्यमातून 74 टक्के FDI साठी मान्यता मिळाली आहे. मात्र, एलआयसीसाठी नियम लागू होत नाही. आयुर्विमा महामंडळाच्या कामकाजाचं नियमन एलआयसीच्या कायद्यांद्वारे केलं जातं. सेबीच्या नियमानुसार, एफपीआय (परकीय पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट) आणि एफडीआय (थेट परकीय गुंतवणूक) दोघांना मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र, एलआयसी कायद्यांमध्ये परकीय गुंतवणुकदारांसाठी कोणताही नियम नाही. त्यामुळे परकीय गुंतवणुकदारांचा समावेश करण्यासाठी एलआयसीच्या कायद्यांत बदल अपेक्षित होते. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर सर्व प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
पॉलिसीधारकांना 5 टक्के सवलत
एलआयसीच्या बहुप्रतीक्षित आयपीओत पॉलिसीधारकांना विशेष सवलत दिली जाणार आहे. आयपीओमध्ये पॉलिसीधारकांना 5 टक्क्यांची सवलत मिळणार आहे. इश्य प्राईसवर एलआयसी मार्केट कॅपमध्ये देशातील पहिल्या तीन कंपन्यांमध्ये सहज समाविष्ट होऊ शकेल. लिस्टिंगनंतर एलआयसीची कामगिरी दमदार राहिली तर विमा कंपनीची दादागिरी आयपीओ आणि शेअर बाजारात ही चालेल. कंपनी आयआयएल आणि टीसीएलही मागे टाकण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘पॅन’ अपडेट महत्वाचं
एलआयसी पॉलिसीधारकांना वेळेपूर्वीच काही कागदपत्रांची पूर्तता करणं अत्यंत महत्वाचं ठरणार आहे. तुमच्याकडे एलआयसीची एक किंवा दोन पॉलिसी असल्यास आणि तुम्हाला पॉलिसी कोट्यातून आयपीओ खरेदीसाठी पॅन अपडेट करणे अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. तसेच डि-मॅट खातं असणं बंधनकारक आहे. दोन्ही अटींची पूर्तता करणाऱ्या व्यक्ती एलआयसी शेअरची खरेदी निश्चितच करू शकतील. एलआयसीच्या माहितीनुसार, 28 फेब्रुवारीअखेर पॅन अपडेट करण्याची मुदत असेल.