आता अलीकडे निवडणूक जवळ आहे. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकर्‍यांना 50 हजार रुपये अनुदान म्हणून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. आता ग्रामीण भागात ग्रामपंचायती, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणुकीचा धुरळा उडणार असून त्या पार्श्वभूमीवर हे अनुदान शेतकर्‍यांच्या खात्यावर जमा करण्यासाठी सरकारवर लोकप्रतिनिधींचा दबाव वाढत आहे.
कर्जमाफी योजना लागू केल्यानंतर सरकारने थकीत कर्ज माफ केले आहे. त्याची मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र त्याचवेळी ज्यांनी नियमित पीककर्ज फेडले आहे, त्यांचाही विचार झाला पाहिजे अशी भूमिका पुढे आली.
त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या खात्यावर थेट 50 हजार जमा करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही. आता हे अनुदान तातडीने द्यावे यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सरकारवर दबाव आणला आहे.
कारण हे अनुदान आता दिले नाही तर त्याचा थेट परिणाम हा ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीवर होईल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे येणार्‍या अर्थसंकल्पात त्याबाबतची तरतूद व्हावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.
