मिरज/प्रतिनिधी
विजयनगर ग्रामपंचायत हद्दीतील मागासवर्गीय समाजमंदिरावर होत असलेल्या बेकायदेशीर बांधकाम रोखण्यासाठी मिरज पंचायत समितीचे अधिकारी यांना वारंवार निवेदन दिले असता त्यांनी त्या पत्राला अनुसरून वरील संदर्भातील आदेश स्थानिक विजयनगर ग्रामपंचायतीला दिले असता ग्रामपंचायत मधील अधिकाऱ्यांनी आमच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या संघटनेला हाताशी धरून काम रोखण्याचे निवेदन व काम चालू करण्याचे समतीपत्र घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून मनमानी कारभार करत बांधकाम सुरू ठेवले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशा संदर्भात विचारणा केली असता दादागिरीची, उडवाउडवीची उत्तरे देत प्रश्न विचारणारा जणू अजुन मागासवर्गीय असल्याचा जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तरी आम्ही या पत्रा द्वारे पुन्हा एकदा आपणास विनंती करतो की, विजयनगर ग्रामपंचायत हद्दीतील मागासवर्गीय समाज मंदिर हे मागासवर्गीय समाजासाठीच राखीव ठेवण्यात यावे त्यांची कारणे पुढीलप्रमाणे -:
१) हे मागासवर्गीय समाजमंदिर दि. २६ जुलै १९९६ रोजीच्या जावक क्र.९६ नुसार ग्रामपंचायतीचा ठरावानुसार दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी वापरून हे मागासवर्गीय समाजमंदिराचे बांधकाम करण्यात आले आहे.
२) सध्या जे या मागासवर्गीय समाज मंदिरावर होत असलेल्या बांधकामाला जनसुविधा योजना व यशवंतराव चव्हाण पंचायतराज योजना इ. योजने मधून निधी घेऊन सदरील बांधकाम करण्यात येत आहे. परंतु जनसुविधा योजनेचा निधी वापरत असताना GR नुसार ग्रामपंचायतीचे इतर प्रस्तावित किंवा मंजूर नसले बाबतचे पत्र जोडावे लागते परंतु या बांधकामासाठी २ पेक्षा अधिक निधीचा वापर करून बेकायदेशीरपणे शासनाची फसवणूक करून निधीचा गैरवापर करीत शासकीय निधीचा गैरव्यवहार करत असल्याचा संशय येत आहे.
३) मागासवर्गीय समाज मंदिर जरी ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात असले तरी तो मागासवर्गीय समाजासाठी म्हणून समाजमंदिर बांधले गेले आहे. ८(अ) च्या उताऱ्यानुसार मागासवर्गीय समाज मंदिराला ५३६ sq.ft. राखीव ठेवण्यात आले आहे. यानुसार समाज मंदिरावर होत असलेले बेकायदेशीर बांधकाम न रोखल्यास याचा ताबा मागासवर्गीय समाजाकडून ग्रामपंचायतीच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे समाजमंदिरावर बुद्ध विहार बांधण्याची मागासवर्गीय समाजाची संकल्पना धोक्यात येत असल्याचे दिसत आहे.
तरी आम्ही आपणास पुन्हा एकदा शहानिशा करून बेकायदेशीर बांधकाम तात्काळ थांबवून त्या मागासवर्गीय समाजमंदिराचा ताबा हा मागासवर्गीय समाजा करीतच राखीव राहावा तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविणाऱ्या, पदाचा गैरवापर करणाऱ्या, दादागिरीची भाषा करणाऱ्या, मागासवर्गीय समाजाला हीन समजणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यावर कारवाई करून त्यांच्या सेवा पुस्तकेवर शेरा मारून निलंबित करण्यात यावे बेकायदेशीर बांधकाम त्वरित बंद करावे आणि संबंधित सर्व आधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी अन्यथा आम्ही वंचित बहुजन आघाडी कडून येणाऱ्या १० मार्च २०२२ रोजी पासून संविधानिक मार्गाने सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर आमरण उपोषण सुरू करू त्याची सर्वच जवाबदारी ही शासन व प्रशासनाची राहील असा इशारा वंचित बहुजन आघाडी चे सांगली जिल्हा महासचिव (दक्षिण) उमरफारूक ककमरी यांनी दिला. यावेळी संजय कांबळे, चंद्रकांत खरात, सागर आठवले, मिलिंद कांबळे, अनिल मोरे, काशिनाथ मगदूम, आकाश कांबळे, रामदास खांडेकर, रेखा मगदूम, शोभा आठवले, सविता कांबळे, आक्काबाई बनसोडे, भूपाल कांबळे, ऋषिकेश मगदुम आदी उपस्थित होते.
