ताजी बातमी ऑनलाइन टीम
ओबीसी आरक्षणावरून सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने आले असताना मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सोमवारी मधला मार्ग काढला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठी राज्य सरकारने सोमवारी विधानसभेत प्रभाग रचना विधेयक मांडले. विशेष म्हणजे विधानसभेत हे विधेयक बहुमताने मंजूर देखील करण्यात आले आहे. विरोधी पक्ष भाजपने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकारला धारेवर धरले होते. त्यामुळे मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर विधानसभेत विधेयक मांडण्यात आले आहे. अखेर हे विधेयक विधानसभेत मंजूर झाले आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीचे अधिकार आता राज्य सरकारला मिळणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाकडे आता फक्त निवडणूक घेण्याचे अधिकार ठेवण्यात आले आहेत. विधानसभेत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांनी शांतता राखून दोन्ही विधेयके मंजूर होऊ दिली, त्याबद्दल ओबीसी नेते छगन भूजबळ यांनी सगळ्या सदस्यांचे अभिनंदन केले आहे. टाटा कन्सन्टन्सी, इंडियन नॅशनल पॉप्युलेशन सेंटरची मदत घेऊन इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम सुरु करण्यात येईल, असा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रक्रीयला तीन-चार महिन्यांचा कालावधी लागेल. त्यामुळे आगामी निवडणुका लाबंणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
छगन भुजबळ यांनी दिलेली माहिती अशी की, सन 1992 पर्यंत सगळे स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीचे सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे होते. त्यानंतर ते अधिकार निवडणूक आयोगाकडे देण्यात आला आणि आज पुन्हा निवडणुकीचे अधिकार सरकारकडे आले आहेत.
