Sunday, December 22, 2024
Homeमहाराष्ट्रइलेक्शन झाल्याने मोदी सरकार सामान्यांवर पेट्रोल दरवाढीचा 'सर्जिकल स्ट्राईक' करण्याची शक्यता!

इलेक्शन झाल्याने मोदी सरकार सामान्यांवर पेट्रोल दरवाढीचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करण्याची शक्यता!

ताजी बातमी ऑनलाइन टीम
तब्बल १२० दिवसांच्या विश्रांतीनंतर आता सर्वसामान्यांना कधीही पेट्रोल दरवाढीचा धक्का बसू शकतो. एकीकडे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाने १४ वर्षांचा उच्चांक गाठला आहे, तर दुसरीकडे ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणूकाही आज संपत आहेत. गेल्या काही वर्षांचा कल पाहता सरकारी तेल कंपन्या आता केव्हाही डिझेल-पेट्रोलचे दर वाढवू शकतात.



जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती १३ वर्षांच्या विक्रमी १४० प्रति बॅरल डॉलरवर पोहोचल्याने तेल कंपन्या आता त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी तयार आहेत. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड, यूएस ऑइल बेंचमार्क, रविवारी संध्याकाळपर्यंत प्रति बॅरल १३०.५० डॉलरपर्यंत वाढले. जुलै २००८ नंतरची कच्च्या तेलाची ही सर्वोच्च पातळी आहे.



विशेष म्हणजे, भारत कच्च्या तेलाची ८५ टक्के गरज आयातीद्वारे पूर्ण करतो. या वर्षी तेलाच्या किमती आधीच ६० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत आणि कमजोर रुपया देशासाठी अडचणीत भर घालत आहे. इंधन किरकोळ विक्रेत्यांचे नुकसान कमी करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर १५ रुपयांनी वाढ करण्याची गरज असल्याचे उद्योग सूत्रांनी सांगितले.



निवडणुकीसाठी नेहमीच दरवाढ टाळण्यात आली आहे
सध्याच्या धोरणानुसार, सरकारी तेल विपणन कंपन्या दररोज सकाळी डिझेल-पेट्रोलच्या किमतींचा आढावा घेतात. जागतिक बाजारातील क्रूडच्या ट्रेंडनुसार देशांतर्गत बाजारात डिझेल आणि पेट्रोलच्या किरकोळ किमती वाढवल्या किंवा कमी केल्या जातात. अशा प्रकारे, सध्या डिझेल-पेट्रोलच्या किंमतीत ५० टक्क्यांहून अधिक वाढ होऊ शकते.

उत्तर प्रदेश आणि पंजाबसह ५ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळे जवळपास ४ महिन्यांपासून डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमती वाढल्या नसल्याचा आरोप सरकारवर होत आहे. निवडणुका जवळ आल्याने कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होऊनही डिझेल आणि पेट्रोलच्या किमतीत वाढ झालेली नाही, असे याआधीही घडले आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २ दिवसांपूर्वी या प्रकरणावरून सरकारवर निशाणा साधला होता. त्यांनी ट्विट केले होते की, ‘पेट्रोलची टाकी ताबडतोब भरून घ्या. मोदी सरकारची निवडणूक ऑफर संपणार आहे.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

ब्रेकिंग न्यूज

- Advertisment -

महाराष्ट्र

राजकीय

- Advertisment -