केंद्र आणि राज्य सरकारमधील वादाचा नवा अंक आता पुण्यातील (Pune) नदी सुधार योजनेच्या प्रकल्पावरुन दिसून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 6 मार्चला पुण्यात नदी सुधार योजनेचं भू्मिपूजन केलं होतं. त्या कार्यक्रमाला नरेंद्र मोदी यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी उपस्थित होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुण्यात भूमिपूजन कलेल्या नदी सुधार योजनेला ठाकरे सरकारनं ब्रेक लावला आहे. या प्रकल्पावरील विविध आक्षेपांमुळं हा निर्णय घेण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकल्पावर असणाऱ्या आक्षेपांबाबत एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीद्वारे येत्या आठ ते दहा दिवसात अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यात तातडीची बैठक घेण्यात येईल. नदी सुधार योजना प्रकल्पाला ब्रेक लावत ठाकरे सरकारनं पुणे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपला धक्का दिल्याची चर्चा सुरु झालीय.
पुण्यातील नदी सुधार योजनेला ठाकरे सरकारकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या आठवड्यातच या प्रकल्पाचं भूमिपूजन केलं होतं. आता ठाकरे सरकारनं नदीकाठ सुधार योजनेवरील आक्षेप, योजनेतील कामे, परिणाम या बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी नगरविकास, जलसंपदा आणि पर्यावरण खात्यातील सचिवांची समिती नेमण्यात येणार आहे. ही समिती नदी सुधार योजना प्रकल्पाबद्दल पुढील आठ ते दहा दिवसात अहवाल देणार आहे.
