विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. एम. आर. ए. मार्ग पोलीस ठाण्यात दाखल मजूर प्रकरणात दरेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळण्याची मागणी केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने मजूर प्रकरणी दाखल गुन्ह्यात दरेकरकरांना अटक न करण्याची मागणी फेटाळली आहे. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे.
भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्या वकिलांनी मजूर प्रकरणी दाखल गुन्ह्याअंतर्गत अटक न करण्याची मागणी केली होती. हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी दरेकरांच्या वकिलांनी अटकेपासून संरक्षण मिळण्याची आणि अटकपूर्व जामीन मिळावा अशी मागणी केली. मात्र न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. तसेच अटकपूर्व जामीनासाठी सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करा असे निर्देश दिले आहेत.
दरम्यान, सरकारी वकिलांनी या सुनावणीवेळी मुद्देसुद युक्तीवाद केला. संबंधित प्रकरणाचा तपास पूर्णपणे झालेला नाही. त्यामुळे दरेकरांना लगेच अटकपूर्व जामीन मिळणं योग्य ठरणार नाही असा युक्तीवाद सरकारी वकिलांकडून करण्यात आला. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकूण घेतल्यानंतर न्यायालयाने दरेकरांची अटकेपासून संरक्षण मिळण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे.
प्रविण दरेकर यांनी मुंबई बँकेच्या निवडणुकीसाठी मजूर संस्थेअंतर्गत अर्ज दाखल केला आहे. याआधीदेखील दरेकर मजूर संस्थेचे प्रतिनिधी म्हणूनच मुंबई बँकेवर अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. दरम्यान दरेकर यांनी बँकेच्या संचालकपदी निवडणूक लढवून 20 वर्षे फसवणूक केल्याच्या तक्रारीवरून माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दरेकर यांच्या काळात मुंबई बँकेत कोट्यवधी रुपयांचे घोटाळे झाले. सहकार विभागाने याबाबत वेळोवेळी चौकशी करून अहवाल दिले आहेत. 2015 पासून नाबार्डच्या प्रत्येक अहवालात अनियमितता आणि घोटाळ्यांवर ठपका ठेवलेला आहे असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. तक्रारदार धनंजय शिंदे यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी ही कारवाई केली आहे. दरम्यान दरेकरांवर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे.
