महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला होता. महात्मा जोतिराव फुले योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती.
ठाकरे सरकार सत्तेत येताच 2 लाखापर्यंतची शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात घोषणा केली गेली होती. तेव्हा राज्यातील तब्बल 31 लाख 73 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेंतर्गत लाभ मिळाला होता. याकरिता राज्य सरकारच्या तिजोरीवर 20 हजार 250 कोटींचा अधिकचा भार पडला होता. पण यानंतरही बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्जमाफी न मिळाल्याचं सांगण्यात येत होतं. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला असून ‘महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजने’द्वारे राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना रखडलेल्या कर्जमाफीचा लाभ दिला जाणार आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी एक मास्टर प्लॅन तयार केला असून त्याची अंमलबजावणी पुढील काही दिवसात होणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार, ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांना चालू महिन्यातील 31 मार्च या तारखेपर्यंत केली जाणार आहे. बॅंकांनी 35 लाख थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माहिती राज्य सरकारला दिली होती. त्यानुसार ही कर्जमाफी केली जाणार आहे, अशी माहिती आहे.
राज्यातील 54 हजार शेतकऱ्यांना तब्बल 200 कोटी रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाणार आहे. त्यामुळे या महिन्याच्या अखेरीस 54 हजार शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा हा कमी होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील बोजा 31 मार्च अखेरपर्यंत कमी केला जाईल, असं सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले.
सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील पुढे माहिती देत म्हणाले, “32.37 लाख शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केले असून त्यातील 31.81 लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम 20,291 कोटी मंजूर करण्यात आली. यापैकी 31.73 लाख शेतकऱ्यांना 20.250 कोटी रकमेची कर्जमाफी दिली आहे. तसेच 45,079 कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणिकरणाचे काम चालू आहे. याशिवाय 2 हजार 238 कर्जखात्यांविषयी ज्या तक्रारी आल्या आहेत. त्या तक्रारीचे निराकरण सुरु आहे. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून रु.50 हजार पर्यंत सरकारकडून लाभ दिला जाणार आहे. यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतुद केली आहे. याचा लाभ जवळजवळ राज्यातील 20 लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे”, असेही मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी यावेळी सांगितले.