इलेक्ट्रिक वाहनांना ( electric vehicles ) इन्शुरन्स सक्तीुसाठी दिल्लीट उच्ची न्यादयालयाने केंद्रासह दिल्ली् सरकारला नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी दाखल याचिकेवर न्या यमूर्ती विपिन सांघी व न्याियमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी २० ऑक्टोटबरला होणार आहे.
इलेक्ट्रि क वाहनांना इश्यूोरन्सी सक्ती करण्यानत यावी, अशी मागणी करणारी याचिका वकील रजत कपूर यांनी केली होती. या याचिकेत म्हरटलं आहे की, सध्यार पेट्रो आणि डिझेल दर गगनाला भिडले आहे. त्याीमुळे मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रि क वाहनांची विक्री होत आहे. मात्र ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा कमी वेग असणारे आणि २५० वॅटची बॅटरी असणार्याट इलेक्ट्रि क वाहनांना इन्शुरन्स आणि वाहन चालविण्याोसाठीच्या परवाना, तसेच नोंदणीचीही गरज नाही, असे नियम आहेत. सध्याा अशी वाहने मोठ्या प्रमाणावर अल्पनवयीन विद्या र्थी चालवतात. भविष्याेत यामध्येय मोठृ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. त्याेमुळे रस्याा आ वरुन जाणार्याच दुसर्यांाच्याे सुरक्षेसाठी अशा वाहनांनाही थर्ड पार्टी इन्शुरन्सची सक्तीव करणे गरजेचे आहे. ही वाहने थर्ड पार्टी इन्शुरन्स झाल्याानंतरच शो रुममधून बाहेर काढली जावी, असा नियम करण्याचत यावा, अशी मागणीही याचिकेतून करण्या्त आली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधन दराचा भडका उडाला आहे. त्या मुळे मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रि क वाहनांची खरेदी केली जात आहे. त्यादमुळे या वाहनांच्यात वापरासाठी असणार्या नियमांमध्येय तत्काचळ बदल करण्या्ची गरज असल्या चेही याचिकेत नमूद करण्याभत आले आहे. याचिकेवरील सुनावणीनंतर दिल्लीि उच्चि न्याअयालयाने याप्रकरणी केंद्र आणि दिल्लीा सरकारला नोटीस बजावली आहे. आता यावरील पुढील सुनावणी २० ऑक्टोाबर रोजी होणार आहे.
