ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
सांगली, मिरज, कुपवाड शहर महापालिका क्षेत्रातील अंडर ग्राउंड ड्रेनेज कामासह अनेक प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी १०० कोटी रुपयांची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी रविवारी पत्रकार बैठकीत बोलताना केली. पहिल्या टप्प्यात २५ कोटी रुपयांचा निधी तातडीने देणार असून, उर्वरित निधी टप्प्याटप्प्याने दिला जाणार आहे. स्थानिक राज्यकर्ते आणि महापालिका प्रशासन अधिकाऱ्यांनी नागरिकांचे मूलभूत प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासाठी या निधीचा वापर करावा, अशी सूचनाही पवार यांनी दिली. .
पवार म्हणाले, सांगली महापालिका क्षेत्रात अंडर ग्राउंड ड्रेनेजची व्यवस्था नाही. ही चिंतेची बाब आहे. भुयारी गटारी अभावी अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. सांगलीत प्रत्येक वर्षी महापुराचे संकट उद्भवते. ६० टक्के सांगली पाण्याखाली जाते. पाणी निचऱ्याचा प्रश्न गंभीर असल्याने त्याचे कोणतेही नियोजन नाही. महाराष्ट्रातील बहुतांशी ग्रामपंचयतीमध्ये भुयारी गटारींची व्यवस्था निर्माण केली आहे. पण अनेक महापालिकांमध्ये ही समस्या भेडसावत आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी शासनाने विविध महापालिकेच्या विकासासाठी पंचसूत्री कार्यक्रम आखला आहे. मागील अर्थ अर्थसंकल्पात भरीव निधीची तरतूद केली आहे. सांगली मिरज आणि कुपवाड शहरात अंडर ग्राउंड गटारिसाठी प्रस्ताव मागविले आहेत. सांगली महापालिकेच्या पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली आहे.
तत्कालीन भाजप शासन काळात शंभर कोटी निधी मिळाला होता. मात्र तरीही अनेक महत्वाची कामे प्रलंबित असल्याने ती मार्गी लावण्यासाठी पुन्हा १०० कोटी रुपये देऊ. पहिल्या टप्यात २५ कोटींचा निधी तातडीने वर्ग केला जाईल. उर्वरित निधी टप्प्याटप्प्याने दिण्याचे नियोजन आहे. स्थानिक प्रशासनाने केवळ रस्ते कामावर निधी खर्च न करता नागरिकांचे मूलभूत प्रश्नही प्राधान्याने सोडवावेत, अशी तंबीही अजित पवार यांनी दिली. शहर स्वच्छ ठेवणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्यासाठी कचरा उठाव आणि त्याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे. अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी वापरून कचरा उचलला पाहिजे. असे त्यांनी नमूद केले.
मिरजेतील मिरासाहेब दर्गा परिसर विकासासाठी 100 कोटी रुपये जाहीर करण्यात आले होते. मात्र तत्कालीन अल्पसंख्यांक मंत्र्यांकडून प्रस्ताव आला नसल्याने ही प्रक्रिया थांबली आहे. मात्र नबाब मलिक यांच्याकडील अल्पसंख्यांक खाते मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे देण्यात आले आहे. सदर बाबतीत प्रस्ताव येताच निर्णय घेतला जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले.
