ताजी बातमी ऑनलाईन टीम
सन १९८४ पासून सरकारी गायरान जमिनी वर अतिक्रमण केलेल्या पारधी कुटुंबांचे नियमानुकुल करून त्यांच्या नावे जमिनीच्या सातबारा आणि फेरफार उतारे लावून मिळावे, सरकारी गायरान जमिनीवरील धन दांडगे यांची अतिक्रमणे त्वरित काढण्यात यावीत, पारधी कुटुंबांचे संपुर्ण पुनर्वसन करावे, मिरज तहसीलदार यांच्या कारभाराची चौकशी करून तात्काळ निलंबित करावे आदी मागण्या सह आदिवासी पारधी समाजाचे बांधव सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसले आहेत अशी माहिती नागेश पवार यांनी दिली.
सांगली जिल्हा प्रशासनाकडून कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप करत आंदोलनकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला. यावेळी
