एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरी मुळे राज्यात राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला असतानाच ज्या आमदारांनी एकतर राजीनामा दिला आहे किंवा विधानसभेतून अपात्र ठरविले आहे, अशा आमदारांना पाच वर्षांपर्यंत निवडणूक बंदी घालण्याची मागणी करणारा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी हा अर्ज दाखल केला असून राजकीय पक्ष या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत आहेत आणि आपल्या देशातील विविध राज्यांमध्ये निवडून आलेले सरकार नष्ट करत आहेत,” असे त्यांनी दाखल केलेल्या अर्जात म्हटले आहे.
राजकीय पक्ष याचा चुकीच्या मार्गाने गैरफायदा घेत आहेत आणि आपल्या देशातील विविध राज्यांमध्ये निवडून आलेले सरकार सतत पाडत आहेत. अलीकडेच, 18.06.2022 ते 22.06.2022 या काळात महाराष्ट्रातही याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे. राजकीय पक्ष पुन्हा आपल्या देशाची जडणघडण आणि लोकशाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे या अर्जात निर्देश मागितल्याप्रमाणे विधान सभेने अपात्र ठरवलेलं आमदार किंवा राजीनामा दिलेल्या आमदारांना ५ वर्षांसाठी निवडणूक बंदी घालावी अस म्हंटल आहे.
यामुळे राज्यातील जनता स्थैर्यापासून वंचित राहिली आहे आणि समविचारी प्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार मतदारांना नाकारला गेला आहे. शिवाय या सततच्या पक्षांतरांमुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान होते. कारण यामुळे परत पोटनिवडणूक होतच राहतात त्यामुळे सध्याच्या विधानसभेच्या कार्यकाळात अशा आमदारांना पोटनिवडणूक लढवण्याची मुभा देणाऱ्या विद्यमान कायद्यात बदल करावा असं अर्जात म्हंटल आहे. अर्जात कर्नाटकचे उदाहरण दिले आहे, जिथे 2019 मध्ये राजीनामा देणारे अनेक आमदार पोटनिवडणुकीत त्याच विधानसभेत पुन्हा निवडून आले.
महाराष्ट्र विधानसभत पुन्हा निवडून आल.
दरम्यान, यामुळे बंडखोर शिवसेना आमदारांवर आमदारकी जाण्याची टांगती तलवार उभी राहिली आहे. शिवसेना बंडखोर आमदार नेमकी काय भूमिका घेतात आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते तेही पाहायला हवं
