१ जुलै २०२२ पासून प्लॅस्टिक (plastic) वापरावर कडक निर्बंध घालण्यात येणार असून, प्लॅस्टिक बंदी निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांगितले आहे. केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने म्हटले आहे की, आता सिंगल प्लॅस्टिक वापर टाळून, पर्यायी वापराकडे वळण्याची वेळ आली आहे. असे म्हणत केंद्रीय मंडळाने मुदत वाढविण्यास नकार दिला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या नियमासंबंधि ट्विट करत जनतेला प्लॅस्टिकबंदीची आठवण करून दिली आहे. एकदा वापरून फेकून देण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक (plastic) वस्तूवर १ जुलै २०२२ पासून बंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘सिंगल यूज’ प्लास्टिकच्या वस्तूची उपयुक्तता मूल्य कमी तसेच प्रदूषणकारकता अधिक असल्याने अशा वस्तूंचे बेकायदा उत्पादन, आयात, साठवणूक, वितरण, विक्री आणि वापरावर ही बंदी घालण्यात आली आहे.
एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या वस्तू वर्ष २०२२ पर्यंत वापरातून हद्दपार करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी केली होती. पंतप्रधानांच्या घोषणेनंतर पर्यावरण मंत्रालयाने १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारणा नियम, २०२१’ अधिसूचित केला होता. कायद्यानूसार ७५ मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापरावर ३० सप्टेंबर २०२१ पासून बंदी घालण्यात आली आहे; तर १२० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवरील बंदी ३१ डिसेंबर २०२२ पासून लागू होईल.
या निर्णयाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरांवर नियंत्रण कक्षांची स्थापना करण्यात येणार आहे. विशेष अंमलबजावणी पथके देखील नेमण्यात येतील. बंदी घातलेल्या प्लास्टिकची देशांतर्गत वाहतूक रोखण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सीमारेषांवर तपासणी नाके उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयाने दिली आहे. परिणामकारक अंमलबजावणी, सर्व भागीदारांचा सक्रीय सहभाग आणि उत्साही लोकसहभागानेच प्लास्टिक बंदी यशस्वी करता येईल, असा विश्वास मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे.
